जीतपुरसिमरा र पचरौता नगरपालिकाले अझै ल्याउन सकेन बजेट

काठमाडौं ।बाराका १६ वटा पालिकामध्ये दुईवटा नगरपालिकाले अझै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र पचरौता नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

दुबै पालिकामा निर्वाचित राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूबीच बहुमत र अल्पमतको खिचातानी छ। पचारौतामा एमालेले मेयर र उपमेयर जितेको भए पनि कार्यपालिकामा जसपाका जनप्रतिनिधिहरू बहुमतमा छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले मेयर पद जितेको जीतपुरसिमराको कार्यपालिमा उपमेयरसहित एमालेको बहुमत छ ।

१० देखि १५ असारभित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यपालिकामा जारी खिचातानीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्न समस्या भएको छ । बजेट नल्याई अगामी आर्थिक बर्षमा बजेट चलाउन ९खर्च० गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

जीतपुरसिमरामा आह्वान गरिएको नगरसभा दुईपटक स्थगित भइसकेको छ भने पचरौताको एकपटक स्थगित भएर परिषद् विवादको मुद्दा उच्च अदालत पुगेको हो । कानुनअनुसार पालिकाहरुले गत १५ असारसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । तर बोर्डको बैठक नै नबसी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै पचरौतामा जसपाबाट निर्वाचित केही वडाध्यक्षहरूले अदालतमा रिट गरेपछि परिषद् बैठक रोकिएको थियो ।

तर अदालतले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम रोक्न नमिल्ने भन्दै गत मंगलबारको निर्णयबाट पचरौता नगरपालिकालाई बजेट ल्याउन आदेश दिइसकेको छ । नगर प्रमुख जलन्धर सिंहका अनुसार विषयगत समितिहरू खारेज गर्न भन्दै रिट गरिएकोमा सोविपरीत आदेश आएकोले चाँडै परिषद् हुनेछ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा समस्या छ, अब चाँडै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विषयगत समिति यथावत् रहने भनेर अदालतले आदेश दिएको छ, त्यसैले माग दाबी नपुगेपछि परिषद् गर्ने बाटो खुलेको छ ।’

यता जीतपुरसिमराले नगर परिषद्मा गणपूरक सदस्यहरू अनुपस्थित भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अनिश्चितकालका लागि नीति तथा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । १० र १३ असारका लागि बोलाइएको परिषद् बैठक स्थगित भए पनि फेरि कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन ।

नगरप्रमुख राजन पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम र वडा सिलिङ निर्धारण आग्रह गरेको भए पनि नगरसभा स्थगित भएको हो ।उपमहानगरपालिकाले ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने भएका कारण छलफल हुनुपर्ने वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको माग थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुन नपाएपछि गठबन्धनकै वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन् ।