प्रदेश प्रमुख शर्माद्वारा दुई अध्यादेश जारी

काठमाण्डौँ- बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आज दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारको साउन २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शर्माले आज नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा ९१० बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

एक सय ३९ दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी छवटा सेवा रहने व्यवस्था गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । कानुन अधिकृत चापागाईंका अनुसार अध्यादेशमा अधिकृत तहमा छैटौँ तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौँ तहका प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सोलाई सय मानी महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई आठ प्रतिशत, मधेसीलाई सात प्रतिशत, अपाङ्गता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत छुट्याइ पदपूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेकोे छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ ।

यस्तै आजै जारी भएको स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश, २०७९ ले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदमा एकरुपता तथा सुशासन कायम गर्न अध्यादेशले महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको कानुन अधिकृत चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।