फास्ट ट्र्याकको म्याद फेरि थपिने संकेत, चैत २०८३ भित्र काम सकिने सम्भावना न्यून

तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको म्याद चैत २०८३ सम्म तोकिए पनि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति हालसम्म करिब ४८ प्रतिशत मात्रै पुगेकाले सरोकारवाला निकायहरूले कम्तीमा थप दुईदेखि तीन वर्ष समय आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ मा आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रारम्भिक कार्यतालिकाअनुसार मंसिर २०८१ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि पहिलो पटक चैत २०८३ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । तर हालको प्रगतिलाई हेर्दा उक्त अवधिभित्र पनि आयोजना पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार समय थप नगरी आयोजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । उनका अनुसार कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष म्याद थप आवश्यक पर्ने देखिन्छ । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति बढाउनुपर्ने र आयोजना कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा दबाब दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

द्रुतमार्ग चार लेनमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत दायाँ–बायाँ दुई–दुई लेन सडक बनाइँदैछ । आयोगले भने अबको दुई वर्षभित्र कम्तीमा दुई लेन सडक सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोजनाको लागत वृद्धि नभए पनि समय थप अपरिहार्य देखिएको बताइन्छ । विशेषगरी ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा पर्ने ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । फर्सिडोल क्षेत्रमा टोलप्लाजा निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको निर्णय नआएकाले उक्त क्षेत्रमा काम प्रभावित बनेको छ । यही कारणले पनि आयोजनाको म्याद पुनः थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।