१० वर्ष अघि नै सरकारले फिर्ता लिएकाे मुद्दामा सांसद चाैधरी पक्राउ

काठमाडौं-अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीको मुद्दामा १० वर्ष पहिले नै फिर्ता लिने सहमति भएको खुलेको छ ।

तत्कालीन सरकारी वार्ता टोली र थारू संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालबीच २०६९ जेठ १० गते मुद्दा फिर्ता लिने १० बुँदे सहमति भएको थियो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमति विपरीत कैलाली क्षेत्र नंं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद अरूणकुमार चौधरीलाई बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको टोलीले बाँकेबाट पक्राउ गरेको हो ।

२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुणकुमार चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरीलगायत पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरी दोषी ठहर भएका थिए ।

जिल्ला अदालत कैलालीका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलाशले २०७० साल वैशाख ९ गते ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो । अदालतले ८ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ बिगो भराउन पनि आदेश दिएको थियो । तर, मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनुअघि नै उनीहरु विरुद्ध लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको खुलेको छ ।

थारू संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रकुमार चौधरी, सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन मन्त्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य, सूर्यमान गुरूङ्ग, मन्त्री उर्जा, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राधा ज्ञवाली छन् ।

त्यस्तै, थारू संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट तत्कालीन माननीय रामचरण थारू, उपेन्द्र गच्छादार, बलदेव चौधरी, गोपाल दहित, फूलमति चौधरी, भानु चौधरी, तत्कालीन सांसदहरू सन्तोष थारू, ईन्द्रजित थारू, लक्ष्मण थारू, तत्कालीन सांसद वीरमान चौधरी, रूपा चौधरी, सन्तकुमार चौधरी, विष्णुप्रसाद चौधरी, सुन्दरा थारू छन् ।

वार्तामा राजाराम चौधरी, कृष्णकुमार चौधरी, धनीराम चौधरी, मिनराज चौधरी, भगवती चौधरी, देवीलाल चौधरी र सरस्वती चौधरी समेतको टोलीले १० बुँदे सहमति गरेको थियो ।

यता, सांसद चौधरी पक्राउ परेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले थारुहट/थारुवान् प्रदेश मागसहित भएको आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुन गएको र त्यो मुद्दा सरकारले फिर्ता लिइसकेको भन्दै फिर्ता दिएको मुद्दामा दोषी देखाएर पक्राउ गर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।

उनले २४ घण्टाभित्र निशर्त सांसद चौधरीको रिहाइ नभए उग्र शसस्त्र आन्दोलन हुने र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।