देशभर ‘बिचौलिया सफाइ अभियान’ -एक महिनामै ४१७ जना पक्राउ, तर २९६ छुटेपछि उठ्यो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं — सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई बिचौलियारहित बनाउने सरकारी दाबीबीच नेपाल प्रहरीले देशभर आक्रामक कारबाही चलाउँदै पछिल्लो एक महिनामा ४१७ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको बिहीबार सार्वजनिक बुलेटिनले यो तथ्य बाहिर ल्याएसँगै राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।

पक्राउ पर्नेहरूको क्षेत्रगत विवरणले समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको स्पष्ट देखाउँछ। उपत्यकाबाट मात्रै १२३ जना समातिएका छन् भने कोशी प्रदेशबाट ४५, मधेशबाट ५०, बागमती (उपत्यकाबाहेक) बाट ७६, गण्डकीबाट २७, लुम्बिनीबाट ४४, कर्णालीबाट २४ र सुदूरपश्चिमबाट २८ जना पक्राउ परेका छन्।

तर यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ — पक्राउ धेरै, कारबाही कति?

प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार ४१७ मध्ये जम्मा १२१ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको छ। बाँकी २९६ जनालाई “छानबिनपछि” छाडिएको छ। यसले अभियानको गहिराइ र प्रभावकारितामाथि गम्भीर शंका जन्माएको छ। के यी बिचौलिया साँच्चै निर्दोष थिए, वा प्रणालीभित्रैबाट उनीहरू जोगाइए?

सरकारले सार्वजनिक सेवा “छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री” बनाउने वाचा गरेपछि सेवा कार्यालयहरूमा सक्रिय बिचौलियामाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो। सोहीअनुसार प्रहरीले देशभर धरपकड तीव्र बनाएको हो। तर धरपकड मात्र देखाउने र मुद्दा नचलाउने प्रवृत्तिले अभियानलाई देखावटी बनाउने खतरा बढाएको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन् — बिचौलिया समस्या केवल व्यक्तिमा सीमित छैन, यो प्रणालीगत रोग हो। जबसम्म सेवा प्रक्रियामा जटिलता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार कायम रहन्छ, तबसम्म बिचौलिया स्वतः जन्मिरहन्छन्।

प्रश्न अब स्पष्ट छ:
यो अभियान साँच्चै सुधारका लागि हो, कि केवल तथ्यांक देखाएर उपलब्धि देखाउने प्रयास?

जनताले उत्तर चाहिरहेका छन्।