परदेशबाट चेलीको चेतावनी : ‘डोजर होइन, स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान देऊ सरकार’

परदेशमा रोजगारीका लागि बसेकी एक नेपाली चेलीले देशभित्र सञ्चालन भइरहेको डोजर अभियानप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लाई लक्षित गर्दै भावनात्मक तथा चेतावनीपूर्ण खुला पत्र पठाएकी छन्।

हाम्रो समाचार माध्यममा प्राप्त उक्त पत्रमा उनले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीमाथि डोजर चलाएर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरेकी छन्। दशकौँदेखि, यहाँसम्म कि राजतन्त्रकालदेखिनै बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्नु भन्दा उनीहरूको यथार्थ पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताएकी छन्।

पत्रमा भनिएको छ, “डोजर ऐलानी जग्गामा होइन, त्यहाँबाट सुरु होस् जहाँ आज पनि बाटोघाटो पुगेको छैन, जहाँ स्वास्थ्य चौकी छैन, जहाँ सामान्य सिटामोलको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।”

उनले राज्यको प्राथमिकता विकासको नाममा संरचना भत्काउने होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षित आवास र रोजगारीबाट वञ्चित रहेको अवस्थालाई उनले गम्भीर राष्ट्रिय समस्या भएको बताएकी छन्।

चेलीले आफ्नो पत्रमा लेखेकी छन्, “जनताको पहिलो आवश्यकता स्वास्थ्य र शिक्षा हो। अस्पताल नपुगेर, औषधि नपाएर मृत्यु हुने अवस्था अन्त्य नगरी डोजर आतंक सिर्जना गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।”

उनले सुकुम्वासी समस्या राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, तथ्याङ्क संकलन, वैकल्पिक आवास व्यवस्था र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको नीति ल्याउन आग्रह गरेकी छन्।

पत्रमा सरकारप्रति चेतावनीको स्वर पनि सुनिन्छ। उनले लेखेकी छन्, “जनताले विश्वास गरेर नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्‍याउँछन्। यदि जनताको पीडा बेवास्ता गरियो भने यही जनता सडकमा उत्रन पनि सक्छन्।”

विदेशबाट आएको उक्त सन्देश सामाजिक सञ्जालमा समेत फैलिन थालेको छ। धेरैले यसलाई भावनात्मक आवाजका रूपमा लिएका छन् भने केहीले राज्यको विकास नीति र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बहस पुनः उठाएको बताएका छन्।

हाल देशका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण हटाउने नाममा सञ्चालन भइरहेको डोजर अभियानले सुकुम्वासी व्यवस्थापन, शहरी योजना, भूमिसुधार तथा सामाजिक न्यायबारे व्यापक छलफल जन्माएको छ। परदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत देशभित्रका नीतिगत निर्णयप्रति चासो राख्दै आवाज उठाउन थालेको यो घटनाले देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायबीच संवाद आवश्यक छ। अन्यथा विकास र मानवीय अधिकारबीचको द्वन्द्व अझ चर्किने सम्भावना रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।