Breaking News : नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज
वि.सं.२०७८ चैत २ बुधवार १५:२७
1.03K
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो।
जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अलपत्र पारेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
आज बुधबार कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
अध्यादेशमा के थियाे?
अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ”नेपाल सरहदभित्र” भन्ने शब्दावलीको सट्टा ”नेपालभित्र” भन्ने शब्द राखिएको छ।
त्यस्तै उपदफामा रहेका ”पितृत्व मातृत्वको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा ”पितृत्व र मातृत्वको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्।
”२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,” दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।
त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।
वि.सं.२०७८ चैत २ बुधवार १५:२७
