यसरी अर्बौंको कर छली गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक !

काठमाडाैं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै प्रभावमा पारेर अर्बौंको कर छली गरेको पाएकाे छ ।

बैंकको लेखापरीक्षकले मर्जरबाट भएको आम्दानीमा लाग्ने करको सन्दर्भमा दोहोर्याएर कैफियत देखाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौन स्वीकृति दिएको हो ।

याे पनि…..

https://faraknepal.com/9847

ग्लोबल आइएमई बैंकले हालसम्म १८ बैंक वित्तीय संस्थालाई गाभेको छ । यसरी संस्था थपिराख्दा बैंकको आकार भने धेरै ठूलो भैसकेको छ । तर, बैंकले मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्ने सन्दर्भमा भने राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावमा पारेको स्पष्ट हुन्छ ।

लेखापरीक्षक द्धयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आफ्नो राय दिदै भनेका छन्, “नेपाल फाइनान्सीयल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) को ३ नम्बर बुँदा अनुसार गुडविल, बार्गेइन पर्चेज गेन तथा सेयर प्रिमियमलाई गणना नगरिएको हुनाले क्वालिफाइड प्रतिवेदन दिएको छौं ।”

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सन्दर्भमा बैंकलाई मौन स्वीकृति दिएको छ । लेखापरीक्षकले बारम्बार कैफियत देखाएको वित्तीय प्रतिवेदन पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छ । त्यतिमात्र नभई केन्द्रीय बैंकले लाभांश समेत स्वीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकको कैफियतमाथि अध्ययन तथा कारबाही गरेको खण्डमा बैंकले कर नतिरी वित्तीय विवरण स्वीकृती नहुने अवस्था हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारण सभा समयमा गर्नका लागि वित्तीय विवरण रोक्न नमिल्ने भएकाले आवश्यक सुधार गर्न भन्दै स्वीकृत गरेको तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु दिने गरेका छन् ।

मर्जर/प्राप्ति मार्फत भएको लाभमा कर नतिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । लेखापरीक्षकले एनएफआरएस अनुसार नभएको भन्दापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ती विनियमावली २०७३ अनुसार गर्न भनेको देखिन्छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले यसलाई एनएफआरएस अन्तर्गत नभई राष्ट्र बैंकको मर्जर विनियमावली अनुसार गरेको भनेर समेत उल्लेख गरेका छन् ।

अन्य १६ संस्थाको सन्दर्भमा पनि बैंकले सोही गरेको देखिन्छ । कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले यस विषयमा कार्भ आउट भएको भनेर समेत उल्लेख गरेका छन् । जुन झुटो हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मात्रै मर्जरबाट भएको आम्दानीमा करिब साढे १५ करोड रुपैयाँ कर बुझाउन पर्ने महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसपछि पनि बैंकले करिब दर्जन संस्थाहरुलाई गाभेको छ ।

बैंकहरुले गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनुपर्ने नेपाल लेखामान ३ को विजनेश कम्बिनेशन व्यवस्थामा उल्लेख छ । तर, बैंकहरुले त्यसलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा समान किसिमको शीर्षकहरुमा देखाएका छन् ।

बैंकले त्यसो नगरी आयकर एनेको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्वीटी’ मा देखाएपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं कर बाँकी छ । मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सन्दर्भमा अन्य संस्थाको भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभइ नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई गत आर्थिक वर्षमा ‘बार्गेइन पर्चेज गेन’ रिजर्भबाट सिधै लाभांश वितरणको अनुमती समेत दिएको छ । यसले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले करछलीलाइ बैंक वित्तीय संस्थालाई सहयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि कर बेरुजु देखाएको छ ।