कर्णाली सरकारले पायो पूर्णता, मूर्ति चोरीमा २ वर्ष सजाय पाएका माओवादीका गैरसांसद लामा बने मन्त्री

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन भएको तीनमहिनापछि पूर्णता पाएको छ । जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीका रुपमा कात्तिक १६ गते सपथग्रहण गरेपछि तीन महिनापछि पूर्णता दिएका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आइतबार नै पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । कांग्रेसबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट दुई र समाजवादीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

माओवादीबाट मन्त्री बनेका कार्चेन लामा मुर्ति चाेरी आरोपमा सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । उनी गैरसांसद हुन् ।

https://faraknepal.com/10902

आज कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बिसी (सामाजिक विकास मन्त्रालय) हिमबहादुर शाही (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा र कार्चेन लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका छन् ।

माओवादीबाट यसअघि विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट पदमबहादुर रोकाया मन्त्री बनेका छन । उनलाई भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

समाजवादीबाट यसअघि चन्द्र बहादुर शाही भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिसकेका छन् ।

काे हुन् छिरिङ दमदोल लामा

हुम्ला जिल्ला अदालतको अभिलेखमा दर्ता नम्बर ४१० मा रहेको २०५१ मंसिर २५ गते फैसला भएको मुद्दाको विवरण हो यो ।

२०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा यिनै कार्चेन लामा दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

हुम्लाका माओवादी नेता लामालाई उनको पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाएकाे छ । स्रोतका अनुसार लामाले आइतबार मन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।

संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने कानुनी छिद्रबाट माओवादीले निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै फौजदारी आभियोगमा जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो उच्च पदमा नियुक्त गरेकाे हो ।

लामाले २०४९ कार्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्त्तान गरिसकेका छन् । प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ मंसिर २५ गते उनीसहित छिरिङ पाल्देन लामासमेतलाई दुई/दुई वर्ष कैद र ५/५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए ।

कार्चेनलाई प्रचण्डको निर्देशनमा पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा संसदीय दलले मन्त्रीको सिफारिस गरेपछि उक्त पार्टीका सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

https://faraknepal.com/10902