निजगढमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने तयारी

निजगढ—निजगढ नगरक्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती हटाउने तयारी भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा प्रदर्शनको तयारी भएको छ ।
भूमिअधिकारकर्मी तथा स्थानीय संघर्ष समितिहरूले सरकारको कदमलाई “राज्य आतंक” र “गरिबमाथिको दमन” को संज्ञा दिँदै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

संयुक्त सुकुम्बासी अव्यवस्थित भूमि संरक्षण संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि डोजर चलाउने चेतावनी दिनु मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार सरकारी निकायहरूबाट पटक–पटक पत्राचार गरी स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलाउने काम भइरहेको छ ।

समितिले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै “गरिबी हटाउने कि गरिब नै हटाउने?” भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार नागरिकको अभिभावक हो। नागरिकको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको जीवन आतंकित र अनिश्चित बनाउने कार्य सभ्य समाजको परिकल्पनाभित्र पर्दैन ।”

समितिले विशेषगरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ ।

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक्कासी हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण र अमानवीय भएको समितिको भनाइ छ। साथै, राज्यले गरिब जनतालाई समस्या समाधानको विषयभन्दा सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेर्न थालेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

भूमिअधिकार मञ्चको समर्थन

यस आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल ले पनि पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ । मञ्चले जारी गरेको वक्तव्यमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने वाचा गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले उल्टै उनीहरूमाथि दमन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

मञ्चका अनुसार गरिब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको सरकारले अहिले उनीहरूकै घरमा डोजर चलाउने तयारी गर्नु गम्भीर विरोधाभास हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गरिबी हटाउने नाममा गरिबलाई नै हटाउने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

मञ्चले आन्दोलनमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता रहने जनाउँदै वैशाख २५ गते हुने प्रदर्शन कार्यक्रममा बारा जिल्लाभरिका सदस्य तथा समर्थकहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

प्रदर्शनलाई विभिन्न राजनीतिक दलले समेत समर्थन जनाएका छन् ।

एमालेको समर्थन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को निजगढ नगर कमिटीले पनि संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा आयोजना गरिएको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएको छ ।

नगर कमिटी अध्यक्ष तिलक घलानद्वारा जारी वक्तव्यमा भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकको सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले विभिन्न सरकारी निकायबाट पटक–पटक पत्राचार गरी स्थानीय बासिन्दामा डर र त्रास सिर्जना गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “जनताको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा डोजर र धम्कीमार्फत आतंक सिर्जना गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत छ ।”

नगर कमिटीले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा स्थानीय नागरिकलाई आन्दोलनमा अनिवार्य उपस्थित हुन आग्रह गर्दै जनताको हक र अधिकारको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कडा प्रतिक्रिया

त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ले पनि सरकारको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । पार्टीले जारी गरेको ऐक्यबद्धता पत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथिको आक्रमण भनिएको छ ।

पार्टीका नगर सचिव रमेश आर्यालका अनुसार हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी तथा परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीसमेतलाई असर पुग्ने गरी बस्ती हटाउने प्रयास गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाँच्न पाउने अधिकारमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ ।

पार्टीले “रूल बाइ ल” अर्थात् शक्ति र दमनको शासनभन्दा “रूल अफ ल” अर्थात् कानुनको शासनको अभ्यास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल र सहमतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
वैशाख २५ मा वृहत् प्रदर्शन

संयुक्त सुकुम्बासी अव्यवस्थित भूमि संरक्षण संघर्ष समितिले आगामी वैशाख २५ गते दिउँसो १२ बजे सहिदचोक मा शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, भूमिअधिकार अभियन्ता तथा स्थानीय बासिन्दाको व्यापक सहभागिता रहने बताइएको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी नागरिकको सुरक्षित तथा सम्मानजनक बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बल प्रयोग र डोजर आतंक बन्द गरी संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा बढ्दो विरोध र राजनीतिक दलहरूको समर्थनपछि निजगढको भूमि तथा सुकुम्बासी समस्या थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिएको छ ।