सुकुमवासीलाई लालपुर्जा नपाउँदासम्म मासिक १५ हजार घरभाडा दिने सरकारको तयारी

सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। तर सो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म अस्थायी राहतका रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सहयोग दिने तयारी गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उक्त योजना बारे जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालको अवस्था, चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

समितिका सभापति हरि ढकाल का अनुसार काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बसेका भूमिहीनहरूको पहिचान तथा तथ्याङ्क संकलन (स्क्रिनिङ) प्रक्रिया अहिले तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य लाभग्राहीहरूलाई छिटो र सरल ढंगले लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

सरकारी प्रतिनिधिहरूका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिइँदै आएको छ। उनीहरूका बालबालिकाका लागि विद्यालय जान–आउन बसको व्यवस्था गरिएको छ भने गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवश्यक पोषण र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले भूमिहीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको दाबी गरेको छ। प्रस्तावित मासिक घरभाडा सहयोग कार्यक्रम पनि सोही स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

यसैबीच, संसदीय समितिले सरकारको प्रस्तुत योजना र कार्यान्वयन अवस्थाको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ, ताकि नीतिगत निर्णयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकियोस्।