भ्रष्टाचार गरेर दुई वर्ष जेल सजाय भोगेका पूर्वआइजीपी राणा राज्यबाट पेन्सन बुझ्दैं

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएर सजाय भोगेका सरकारी कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक (आईजीपी) ओमविक्रम राणा भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएर जेलसमेत बसेका थिए । तर, उनलाई आजका दिनसम्म राज्यले नियमित पेन्सन दिँदै आएको छ ।

राणाले पेन्सनबापत मासिक ४८ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा उनको पैसा महिनैपिच्छे जम्मा हुन्छ । पछिल्लोपटक गत माघ १४ गते उनको पेन्सन खातामा गएको छ ।

राणाले २०६५ असोज २ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । उनी दुई वर्ष नेपाल प्रहरीको आईजिपी भए । सुडानमा खटिने राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु (एपिसी) खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख रमेश चन्द ठकुरीसहित पूर्व आईजिपीहरु हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणासहित अन्यविरुद्ध २०६८ साल जेठ १८ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले तोकेको धरौटी तिर्न नसकेपछि राणा ११ दिन जेल बस्नु परेको थियो । पछि उनी धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसले राणालाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ हजार २ सय २४ रुपैयाँ ७४ पैसा जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध राणा सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ बैशाख १७ गते विशेष अदालतले गरेको फैसला ‘केही उल्टो हुने’ निष्कर्ष निकाल्दै राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको डेढ महिनापछि अदालतमा आफै आत्मसमर्पण गरेर पूर्वआईजिपीद्वय राणा र गुरुङ जेल गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भए पेन्सन नपाउने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्धामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि सोही ऐनलाई टेकेर फैसला गरेको छ ।

बहालवाला कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा परेमा फैसला नहुँदासम्म निलम्बित हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । यसले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भएर सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र विमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यो नियमावलीमा पनि अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

कानुनतः भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यवस्था कडा छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले कैद छुटको सुविधा पाउँदैन । यस्तो कसुरमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा पनि हुँदैन । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ११३ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचारमा दोषि ठहर भएको कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ ।