२०६२ यताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुँदै, एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन

सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पदबाट बाहिरिएका उच्च पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक महिनाभित्र विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगले सम्पत्ति विवरण भर्ने फाराम आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। विवरण आयोगमा आफैं उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा इमेलबाट पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अनुसार जानीजानी गलत वा अपूर्ण विवरण बुझाउने तथा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।

कस–कसले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ?

सूचनाअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यसअघि नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका व्यक्तिहरूले पनि आयोगमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, संविधानसभा सदस्यसहित सबै पूर्व तथा वर्तमान सांसद, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ता, जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

यसैगरी, राज्यबाट सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव लगायतका पदाधिकारीलाई पनि आयोगले विवरण बुझाउन भनेको छ।

सहसचिवदेखि सुरक्षा निकायसम्म छानबिन

मुख्यसचिवदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी, निजामती सेवा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अन्य सरकारी सेवाका उच्च अधिकारीहरू पनि सम्पत्ति छानबिनमा पर्नेछन्।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिने आयोगले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव तहका कर्मचारीहरू समेत छानबिनको दायरामा रहनेछन्।

हाल आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने समावेश छैनन्।