समाचार टिप्पणी : जीतपुरसिमराका मेयरले गरेको बजेटमाथिको कानूनी विद्रोह !

बारा : माओवादी विद्रोहबाट उदायका नेता राजन पौडेलले बाराको जीतपुरसिमराको नेतृत्व गरेपछि तेस्रो बजेट ल्याउँदैछन् ।

सार्वजनिक मञ्चबाटै बजेटबारे टिप्पणी गर्न आह्वान गर्दैै आएका मेयर पौडेलले आगामी बजेटमार्फत पुराना ढर्रामाथि हमला गर्ने संकेत गरिरहेका थिए ।

अन्ततः ठुलै रिक्स मोलेर टुक्रे योजना बनाएर हुदै आएको बजेटको वितरणमाथि विद्रोहको विउ रोपेका छन् । स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने टाईमलाईन पुरा गर्नुपर्ने चुनौति स्विकार गरेका छन् ।

विद्रोहका कमान्डर पौडेललाई थोरै जनप्रतिनिधिले मात्र साथ दिएका छन् । कतिसम्म भने उनकै पार्टीका केहि जनप्रतिनिधि समेत विपक्षि कित्तामा उभिएका छन् । उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहदा अधिकांश जनप्रतिधि नगरपालिकाकै सभा हलमा पत्रकार गरेर बहिस्कारको घोषणा गरे । जसको संकेत उनीहरुले अघिल्लो दिननै ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत गरिसकेका थिए ।

कानूनी व्यवस्थाको आड लिएर विद्रोहको लागि रिक्स मोल्ने मुड बनाई सकेका मेयर पौडेल संवादमा नअल्झिएर सिधै बजेट ल्याउने प्रकृयामा प्रवेश गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको संविधानको धारा २३० र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका नगर सभा सञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार बनेको नगर सभा सञ्चालन तथा बजेट पारित सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार मेयर पौडेल अघि बढेका हुन् ।

जसमा पहिलो पटक गणपुरक संख्या ५० प्रतिशतलाई, दोश्रो पटकमा ३३ प्रतिशतलाई र तेश्रो पटक जति संख्याको उपस्थिती रहन्छ त्यसैलाई गणपुरक संख्या मान्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विहीबार पहिलो बैठक राखे । गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै दुई दिनपछि असार ८ गते दोस्रो बैठक आह्वान गरेर मेयर पौडेल काठमाण्डौ हानिएका छन् ।

के चाहान्छन् मेयर ?

मेयर पौडेलले टुक्रे र वितरणमुखी योजना मार्फत भईरहेको बजेट विनियोजन नियन्त्रण गर्न चाहेका छन् । जसका लागि साथ, सहयोग र समर्थन गर्न आह्वान गरेका छन् । टुक्रे र वितरणमुखी योजनालाई नियन्त्रण र सिमित गर्ने चट्टानी अडान राखेका छन् । उनी भन्छन्–वडाको सिलिङमा धेरै खर्च भएकाले खर्चको प्रगति राम्रो तर परिणाम छैन् ।

त्यसैले प्रस्तावित कुल बजेटको अनिवार्य दायित्व तथा निश्चित रुपमा छुट्टाउनै पर्ने सिलिङ बाहेक ५० प्रतिशत बजेटबाट ठुला आयोजनाहरु मेयरमार्फत सञ्चालन गर्न चाहान्छन् । ५० प्रतिशत बजेटलाई एक सय प्रतिशत मानेर २५ प्रतिशत मझौला तथा लक्षित वर्ग, ७० प्रतिशत साना तथा टुक्रे वितरणमुखी र ५ प्रतिशत साना तथा लक्षित समुदायलाई समेट्ने योजना बनाउन चाहेका छन् ।

५० प्रतिशत बजेट परिचालनको समेत योजना प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा उपमेयर २५ प्रतिशत, वडा अध्यक्ष ७० र कार्यपालिका सदस्यले ५ प्रतिशत बजेट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका हुन् ।

तर, अर्को पक्ष भने कानूनी छिद्रको आडमा मेयरले कार्यपालिकालाई पेलेर हिडेको टिप्पणी गर्छ । सहमतिमा नआए बजेट स्वीकार नगर्ने उनीहरुको आशय देखिन्छ ।