कर संकलन गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्न अदालतको आदेश

बारा-बारा जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश जगन्नाथ पौडेलले ठेक्का अनुसारको कर संकलन गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएका छन् ।

निषेधाज्ञाको निवेदन सहितको प्रस्तुत मिसिल इजलास समक्ष पेश भएकाेमा निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता उमेश प्रसाद जयसवालले बहस गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश पौडेलले निवेदकलाई धरपकड, पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेका छन् ।

बाराकाे महागढीमाई न.पा. वडा नं. ०५ बस्ने धिरेन्द्र प्रसाद जयसवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई विपक्ष बनाएर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा र अन्तरिम आदेशकाे माग सहित निवेदन दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले १२ कार्तिकमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी स्थानीय सरकारहरुले पटके सवारी कर उठाउन नपाउने निर्देशन गरेकाे थियाे ।

गृहकाे निर्देशनपछि बारा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुकाे २६ कार्तिकमा बैठक बसेर कर संकलन कार्यमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका निकायहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार सहयोग गर्न अनुरोध गरेकाे थियाे ।

बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५७ धारा २२१ र धारा २२६ तथा अनुसूची ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र भित्र कवाडी कर तथा पूर्वाधार उपयोग कर उठाउन व्यवस्था रहेकोले बारा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सोही अनुसार कर संकलन गर्ने गरेको र पटके सवारी कर संकलन नगरेको हुदाँ कवाडी कर र पूर्वाधार उपयोग गरेकाे प्रेस विज्ञप्ती जनाएको छ । विज्ञप्तिमा बाराकाे १६ मध्ये ८ वटा स्थानिय तहका प्रमुखकाे हस्ताक्षर छ ।

गृहको पत्रपछि बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, जनता सडक र हुलाकी राजमार्गहरुमा भइरहेको कर संकलन कार्य रोकेको छ ।