पार्टीका नेता र सरकारले अदालतलाई धम्काउने काम कसरी विधिको शासन हुन सक्छ ? –ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं । पार्टीका नेता र सरकारले नै अदालतलाई धम्काउनु शहीदहरूको अपमान भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन् । आज माजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै कानुनी प्रक्रियामा आएका मुद्दाहरू दर्ता गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य भएको बताएका छन् । आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध जनयुद्धकालीन मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पूर्वमाओवादीहरू एकजुट भएर खबरदारी गरिरहेका बेला शाहीले यसै विषयतर्फ संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन ।

प्रमुख शाहीले अदालत लाई निष्पक्षरुपमा काम गर्न दिनु नै विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना गर्नु भएको उल्लेख गरेका छन्।उनले पार्टीका नेता र सरकारले अदालतलाई धम्काउने काम कसरी विधिको शासन हुन सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । अदालतलाई धम्काउनेलाई अब जनताले माफी नदिने उनको भनाइ छ।

उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् , अदालत लाई निष्पक्षरुपमा काम गर्न दिनु नै बिधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना गर्नु हो । त्यसैले कानुनी प्रक्रियामा आएका मुद्दाहरु अदालतले दर्ता गर्नु उसको कर्तव्य हो ।पार्टीका नेता र सरकारले अदालतलाई धम्काउने काम कसरी बिधिको शासन हुन सक्छ ?यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरियोस । बिधिको शासन चाहिन्छ भनेर नै हिजो नेपाल आमाका सपुतहरुले अकालमै ज्यान गुमाएका हुन त्यसैले अदालतलाई धम्काउनु भनेको यो राष्ट्रको लागि बलिदान दिने शहिदहरुको अपमान गर्नु हो।अदालतलाई धम्काउनेलाई अब जनताले र यो राष्ट्रले माफी दिन्छ जस्तो लाग्दैन समय बलवान् हुन्छ सत्यको ढिलो हुन्छ तर बिजय निस्चित छ ।