संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेले दर्ता गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेले मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको हो।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको थियो।