सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जारी बस्ती हटाउने अभियान, स्थानीय तह र वन कार्यालय अडिग

सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना जबर्जस्ती हटाउन रोक लगाए पनि देशका विभिन्न जिल्लामा बस्ती हटाउने काम रोकिएको छैन। बाँकेको कोहलपुरदेखि बर्दिया, रुकुम र बारासम्म डोजर अभियान जारी रहँदा अदालतको आदेश कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्र खाली गराउन वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गरेको थियो। म्याद सकिनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासीलाई चरणबद्ध व्यवस्थापनबिना विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर त्यसको भोलिपल्ट नगरपालिकाले अर्को सूचना जारी गर्दै अदालतको आदेश “नगर विकास समितिको अतिक्रमित जग्गामा लागू नहुने” दाबी गर्‍यो।

नगरपालिकाले त्यसपछि पनि पूर्वनिर्धारित अभियान जारी राख्दै ३७० परिवारलाई हटाएको जनाएको छ। तीमध्ये करिब ११० परिवारलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको उपमेयर संगिता सुवेदीले बताइन्। उनका अनुसार अदालतको आदेश ऐलानी जग्गाका बस्तीमा केन्द्रित भएकाले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बसेकालाई हटाउन कानुनी अवरोध नभएको दाबी गरिएको छ।

यता बर्दियामा पनि वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने क्रम जारी छ। मधुवन नगरपालिकाका मेयर तेजबहादुर भाटले सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना विपरीत डिभिजन वन कार्यालयले डोजर प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए। स्थानीय तहहरूले यसअघि नै वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान र सेना–प्रहरीमार्फत लगत संकलनको विरोध गर्दै आएका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पूर्वी रुकुममा भने सडक मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास ढलमाथि बनाइएका ग्यारेज, होटल तथा अन्य संरचना हटाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई विकल्प र समय दिइएको थियो। उनले सडकको १७ मिटर क्षेत्रभित्र स्थायी संरचना बनाउन नपाइने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको बताए।

मधेश प्रदेशको बारामा पनि डोजर अभियान रोकिएको छैन। पथलैया–ढल्केबर सडकखण्डअन्तर्गत ३ नम्बर पुल नजिक ३५ परिवारका करिब ७० घर–टहरा हटाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। वन कार्यालय, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय तहको संयुक्त टोलीले वन तथा निकुञ्ज अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएको हो।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले अदालतले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन नरोकेको जिकिर गरे। उनका अनुसार वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनअनुसार अभियान सञ्चालन गरिएको हो। उनले बारामा मात्रै १७ हजारभन्दा बढी घरधुरी अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा थप बस्ती पनि हटाइने संकेत दिए।

तर विस्थापित स्थानीय र व्यवसायीहरूले भने सरकारले अदालतको आदेश र मानवअधिकार दुवैको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई सामान सार्न पर्याप्त समयसमेत नदिइएको बताए। उनका अनुसार कतिपयले आधा घण्टासमेत समय नपाई संरचना भत्किएको अवस्था भोग्नुपरेको छ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा सरकारलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रक्रिया, पुनःस्थापना योजना र मानवीय पक्षलाई ध्यान दिन भनिएको छ। अदालतले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकारमा असर पर्ने गरी जबर्जस्ती विस्थापन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै सरकारले स्वीकृत गरेको “शासकीय सुधार कार्यसूची” अनुसार भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको आदेशको मूल मर्म वैकल्पिक बन्दोबस्ती सुनिश्चित नगरी कुनै पनि बस्ती नभत्काउनू भन्ने रहेको बताए। यस्तै, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै डोजर चलाइएको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।