गरिमा हत्या प्रकरणमा अदालतको आदेश : दुई बालक सुधार गृहमा, १० प्रतिवादी तारिखमा

बारा-सिमराकी बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । अदालतले घटनामा अभियोग लागेका दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ भने अन्य १० प्रतिवादीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश गरेको हो । अदालतले उनीहरूविरुद्धको अभियोगमा बयान, शव परीक्षण तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन, डीएनए परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्शलगायतका प्रमाणबाट मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने आधार देखिएको जनाएको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार पीडित पक्षलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २ लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्नसमेत भनिएको छ ।

यसै घटनामा अभियोग लागेका अन्य १० जनाको हकमा भने अदालतले तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । बिहीबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न तथा बाँकी नौ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

साधारण तारेखमा रिहा हुनेमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत चौधरी, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता, सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन रहेका छन् ।

अदालतले उनीहरूविरुद्ध घटनामा संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त तथा ठोस प्रमाण तत्काल देखिन नआएको आधारमा थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको हो ।

बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले १२ जनाविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घटनाअनुसार गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएकी गरिमा त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । खोजीका क्रममा भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो ।

बालिकाको मृत्युको घटनाले देशभर आक्रोश सिर्जना गरेको थियो । दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भएका थिए । लामो समयसम्म चलेको दबाबपछि भदौ ६ गते सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि परिवारले बालिकाको शव बुझेका थिए ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै घटनामा अभियोग लागेका १२ जनामध्ये दुई बालकको मुद्दा बाल सुधार गृहबाट पुर्पक्ष हुने भएको छ भने बाँकी १० जनाको मुद्दा उनीहरूलाई थुनाबाहिर राखेर अघि बढ्ने भएको छ । मुद्दाको अन्तिम दोष–निर्दोष भने आगामी न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ ।