कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी विवादले पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्षले दिए राजीनामा

काठमाडौं-नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई कानुन विपरीत रकम तिर्न वाध्य बनाउन लागिएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले राजीनामा दिएका हुन् ।

कुनै पनि कानुन र नियमले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा कम्पनीले पुन रकम दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेपनि नियामक निकायको दबाबमा वाध्य बनाउन लागिएकाले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको डा. घिमिरेले बताए ।

विगतदेखि नै रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँमा ८१ करोड रूपैयाँ थप गरेर भुक्तानी गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि बीमा समिति (अहिले बीमा प्राधिकरण) लाई १ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिएको थियो । प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी त्यसमा ४५ प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी गर्ने मोडालिटी बनाएको थियो ।

​प्राधिकरणले तय गरेको मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमलाई सतप्रतिशत मानी त्यसको ८ प्रतिशत (१४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ) प्राधिकरणले दिने भनिएको थियो । यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत (२१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ) र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत (४५ करोड ४५ लाख) रूपैयाँ दिने भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीहरूको संस्था नेपाल बीमक सङ्घको खातामा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ पठाएको छ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब र प्राधिकरणले दिएको १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँसमेत गरी हो ।

प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रकम नदिने बताएको थियो । । प्राधिकरणले कम्पनीलाई १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमको ८ प्रतिशतले हुन आउने रकम १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने तय गरेको छ । तर यो रकम दिन नसकिने कम्पनीका अध्यक्ष डा.घिमिरेले अडान लिएका थिए । यही विवाद चर्किएपछि अध्यक्ष डा. घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।