न्यूनतम खानेपानी महसूलमा स्वघोषणाको प्रस्तावलाई लिएर राजनीतिक तरंग, नेताहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया

निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार आर्थिक रूपले सक्षम उपभोक्ताबाट न्यूनतम खानेपानी महसूल सहुलियत नलिने व्यवस्था गर्न स्वघोषणा अभियान सुरू गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि नगर क्षेत्रभर राजनीतिक तापक्रम बढेको छ।

सूचनामा नगरपालिकाले आगामी वर्षमा महसूल सहुलियतका कारण आर्थिक दायित्व बढ्ने देखिएकाले आर्थिक रूपमा सबल उपभोक्ताले सो सुविधा नलिने गरी स्वघोषणा गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य प्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सूचनापछि विभिन्न दलका नेताहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको कडा आपत्ति

नेपाली कांग्रेस निजगढका सचिव मधु तिमल्सिनाले निर्णयलाई कडा शब्दमा आलोचना गर्दै भने, “कांग्रेस नेतृत्वको स्थानिय सरकारले नागरिकलाई दिएको सहुलियत र जनजीविकामा टेकेको निर्णयलाई बदर गराउन एमालेले हाकिमको साहाराले काम गरिरहेको देखिन्छ। अब वृद्धभत्ताको विषयमा पनि यस्तै निर्णय गरे हुन्छ नि हाकिमसाब !”

राप्रपाको तीव्र विरोध : ‘सुविधा काट्ने सरकार चाहिँदैन’

राप्रपा निजगढ नगर अध्यक्ष खड्गप्रसाद उप्रेतीले सुविधा कटौती नगरको हितमा नभएको बताउँदै भने,
“दिइएको सेवा सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन। खाजा भत्ताका नाममा लाखौँ–करोडौँ पार्टी कार्यकर्तालाई बाँड्ने र सोझासाझा जनतासँग सुविधा खोस्ने काम स्वीकार्य छैन। निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्।”

एमाले पक्ष : ‘स्वघोषणा राम्रो, इच्छुकले मात्र नलिओस्’

नेकपा (एमाले) निजगढ नगर सचिव थानेश्वर सापकोटाले भने, “स्वघोषणाको नीति राम्रो छ। इच्छुक र आर्थिक रूपमा सबल नागरिकले स्वेच्छाले सुविधा नलिन सक्छन्।”

निजगढका दुई पूर्व खानेपानी अध्यक्ष फेरि बहसको केन्द्रमा

निजगढ नगरपालिकाले न्यूनतम महसूल नगरपालिकाले तिर्ने नीति पहिलोपटक प्रथम मेयर सुरेशकुमार खनालको कार्यकालमा लागू गरेको थियो।

खनाल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा खानेपानी निजगढका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकाले यो विषय कांग्रेस र एमालेबीच पुनः राजनीतिक रूपमा पनि चर्चामा उब्जिएको छ ।

हाल स्वघोषणा प्रणाली प्रस्ताव गर्ने निजगढका मेयर सुरथ पुरी पनि खानेपानीका पूर्व अध्यक्ष नै रहेकाले यो निर्णयको राजनीतिक प्रभाव थप चर्किएको विश्लेषण गरिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्णयले बहस बढ्दै

न्यूनतम खानेपानी महसूलमा स्वघोषणा नीति लागू गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने भन्ने विषयमा नगरपालिका भित्रै बहस सुरू भएको छ।

कसले सुविधा पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नआएसम्म यो विषय थप विवादमा जाने अनुमान गरिएको छ ।

निजगढवासीका लागि जनजीविकासँग जोडिएको यो निर्णय अब कता मोडिन्छ, स्थानीय राजनीति र नगरबासी दुवैको चासो यसैमा केन्द्रित छ ।