सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गरिने

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा/इकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्मेलनपछि जारी गरिएको सन्देशपत्रको बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद् तथा सभाहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तर–आवद्धता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सोहीअनुसार संघीय संसद्सँग नियमित समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद् सचिवालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ।

सम्मेलनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाको कानुन निर्माण तथा संसदीय गतिविधिलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसद् अन्तर्गत व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ।

यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व–बजेट छलफल तथा संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेश सभामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने विषय पनि सम्मेलनको निष्कर्षमा समावेश गरिएको छ।

सन्देशपत्रमा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यदक्षता बढाउन र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदान–प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि सम्मेलनले अवलम्बन गरेको छ।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको यो निर्णयले संघीय शासन प्रणालीलाई थप समन्वित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।