लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सरकारको बाचा

काठमाडौं-सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने बाचा गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको हो ।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा कालापानी क्षेत्रसहित सुस्तामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूभाग फर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने पनि उल्लेख छ ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता खण्डता र सार्वभौमिकता, स्वाधिनतालाई थप सुदृढ बनाउने,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तासहितको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका खेल्ने ।’

२०७७ जेठमा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा भूभागमा समेटिएको नक्शा संविधानको अनुसूचीमा राखिएको थियो ।

दुबै छिमेकीसहित सबै देशसँग असल कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने जनाएका सत्तारुढ दलहरूले भनेका छन्, ‘सबैसँग मित्रता कायम राख्ने कसैसँग वैरभाव नराख्ने मान्यता पालन गर्ने । क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका लागि काम गर्ने । सार्क, बिमस्टेक, आईबीबीएनसहितका क्षेत्रीय संगठन सक्रिय बनाउने ।’