प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको सरुवा मादपदण्ड विपरीत ! सरुवामा स्वार्थ समूह हाबी भयो:मेयर

बारा–स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले जति शक्तिशाली छ, कर्मचारीको पाटोमा भने सधैं अस्थिर देखिन थालेको छ । संघ सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय पदमा विभिन्न चलखेल भएपछि आफैले बनाएको मापदण्ड विपरीत सरुवा हुने क्रम रोकिएको छैन् ।

सरुवा मापदण्ड

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव ६ असारको बैठकले गत ७ असारमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड तयारी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सरुवा सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो ।

त्यसैगरि असार २५ मा सरुवा, काज तथा कामकाज सम्वन्धी मापदण्ड २०८१ पारित भएको छ । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सेवा अवधी तथा कामकाजा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसको खण्ड (क) मा सामान्यतया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य अवधी एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्षको हुनेछ भनिएको छ ।

त्यसैगरि तोकिएको अवधी नपुग्दै सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने बारे समेत मापण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (४) वमोजिम कुनै मनासिव आधार र कारण देखिएमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रही रहन कार्य वातावरण नरहेको स्पष्ट आधार र कारण रहेको पाईएमा मात्र सरुवा गर्न/कामकाजमा खटाउन सक्नेछ उल्लेख छ ।

त्यसैगरि विशेष परिस्थिति बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्न/कामकाजमा खटाइने छैन ।

त्यसैगरि अवधि नपुगी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्दा सो दफाको उपदफा (४) मा उल्लिखित आधारमा मात्र सरुवा गर्नु पर्नेछ । यसरी सरुवा गर्दा अवधि नपुगी सरुवा गर्नुको आधार सरुवा पत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसरी अवधि नपुगी सरुवा गरिएकोमा अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुको स्पष्ट कारण खोली सरुवा सम्बन्धी विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ भनिएको छ ।

त्यसैगरि निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा ३ मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिए बमोजिमको समय तालिका अनुसार सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नु पर्नेछ भनिएको छ ।

दफा ३ मा “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि सरुवा गर्न सकिने छ ।

त्यस्तै “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि सरुवा गर्न सकिने छ ।

मापदण्ड विपरीत सरुवा

सरकारले आफैले बनाएको ऐन, मापदण्ड र गरेको निर्णय राजनीतिक पहुँच र स्वार्थ समुहको प्रभावमा हचुवामा कर्मचारी सरुवा हुने गरेको पाईएको छ । त्यसकै पछिल्लो सरुवा प्रकरण बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिमा दोहोरिएको छ ।

दुई महिना अघि हाजिर भएकी दुई महिना अघि (२८ बैशाख) मा पालिकामा हाजिर भएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ ।

उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमाले र कांग्रेसका केहि जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र पालिकाकै केहि कर्मचारीको स्वार्थमा मापदण्ड विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले सरुवा भएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टिक्न नदिने स्वार्थ समुह सक्रिय हुने गरेको मेयर राजन पौडेल बताउँछन् । पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेर काम गर्ने वातावरण विगार्ने कार्य भएको मेयर पौडेलले बताए ।

‘काम गर्ने वातावरण नभएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफै सरुवा खोजेको अवस्था पनि होईन्, होईन् भने कसको कुन स्वार्थ पुरा भएन र सरुवा गरियो ?,’ मेयर पौडेलले भने–व्यक्तिगत स्वार्थ शिद्ध गर्न स्वार्थ समुहको हितमा भएको सरुवाले उपमहानगरपालिकाको हित गर्दैन ।

मेयरले मन्त्रालयलाई लेखे पत्र

मेयर राजन पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।

मापदण्ड मिचेर उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता रहने गरि सरुवा भएपछि मेयर पौडेलले मापदण्डबारे पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई स्मरण गराएका छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा २/२ वर्षमा गर्ने नीति अनुसार २५ असारमा गते पास भएको मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड,२०८१ को दफा १२ र १३ बमोजिम समेत सरुवा हुन पर्ने कारण नभएको मेयर पौडेलले पत्रमार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रालयले ९ असारमा निकालेको सूचना अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि कर्मचारी सरुवा स्थगित गरिएको सूचना हुँदाहुँदै यसरी २ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता रहने पत्रमार्फत जानकारी मेयर पौडेलले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले मन्त्रालयमा सरुवाको लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा कसरी र के का लागि ३ महिना नपुग्दै सरुवा गराईयो भनेर मेयर पौडेलले प्रश्न गरेका छन् । उनले सरुवा बदर गराई हाललाई काफ्लेलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गराई राख्नुहुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।

मेयर पौडेलले पत्रमार्फत उपमहानगरापलिकाको ने.क.पा.(एमाले) बाट निर्वाचित भएका केही जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि नगरसभा हुन रोकिरहेको अवस्थामा पनि उपमहानगपालिकालाई बन्दीको घेराबाट निकास दिन र संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्दै दशौं नगरसभा सम्पन्न गराउनको लागि काफ्लेले सदस्य–सचिवको भूमिका पूरा गरेको र अदालतमा समेत काफ्ले विरुद्ध मुद्दा परेकोले गर्दा पनि हालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

निजामति सेवा नियमावली,२०५० को नियम २७ को सरुवाको व्यवस्था र नियम ३६ को सरुवाको समय तालिका र सरुवाको आधारहरु मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको मेयर पौडेलले जनाएका छन् ।

मन्त्रीमण्डलको परिवर्तन भए लगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन संगै ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित प्रमुख भएकोले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि कानून मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको मेयर पौडेलले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

पोखरेललाई हाजिर नगराउने

मेयर पौडेलले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा शिक्षा समूहका उप–सचिव चेत कुमार पोखरेललाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाई पठाउँदा स्वार्थ समुह हाबी हुने भएकाले हाजिर गराउन नसकिने जानकारी गराएका छन् ।

मेयर पौडेलले मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सह सचिव बिष्णु ज्ञवालीलाई पत्र बुझाउँदै पोखरेललाई हाजिर नगराउने जानकारी गराएका छन् ।

पोखरेल विगतमा २ वर्ष ६ महिना उपमहानगरपालिकामा सेवा गर्ने क्रममा मुद्दा नं.०७७/४७ बिना इजाजत वन पैदावर ओसारपसार गरेको मुद्दा डिभिजन वन कार्यालय, सिमरा, बारामा विचाराधिन रहेको समेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालयले बनाएको दरबन्दी तेरिज अनुसार उपमहानगरपालिकामा प्रशासन सेवाको सह–सचिव पदको दरवन्दी भएकोमा शिक्षा सेवाको उपसचिव चेत कुमार पोखरेललाई कामकाजको लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नस्वीकार्ने समेत मेयर पौडेलले जानकारी गराएका हुन् ।