बजेट कार्यान्वयनमा गर्न अदालतले नरोकेपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्न उपमेयरको उर्दी !

वि.सं.२०८१ साउन १५ मंगलवार २०:५४

बारा– बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १० औं नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
मेयर राजन पौडेलले बहुसंख्यक कार्यपालिका सदस्यको अवरोधका विच कानून बमोजिम १० असारमा बजेट ल्याएका थिए ।
असन्तृष्ट समुहले अधिवेशन अवैध भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेको छ । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयन रोक्न स्टेअर्डर माग गरेका थिए । तर, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले स्टेअर्डर दिएन । त्यो सँगै बजेट कार्यान्यवनको बाटो खुल्यो ।
त्यसैगरि बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध गर्न त्यो समुहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा ग¥यो । उनले रमाना नलिई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिन् । रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा विपक्षिको नाममा स्टेअर्डर आयो । उनको सरुवा रोकियो । उनी नियमित काममा फर्किएकी छिन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्यनका लागि मेयर पौडेलले तयारी थालिसकेका छन् । असारे विकास रोक्ने गरि समयमै ठेक्का लगाउने योजना बनाएका छन् । त्यसका लागी उनले प्राविधिक पक्षसँग छलफल गरेका छन् ।
उपमेयरको उर्दी !
मेयर पौडेलले बजेटमा रहेका योजनाको जनताको विचमा प्रचार प्रसार गरेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्न भन्दै उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारीले उर्दी जारी गरेका छन् ।
उपमेयर अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई पत्र काटेर अदालतमा मुद्दा रहेको र सरुवा भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न उर्दी जारी गरेका हुन् । उनले पत्रको विभिन्न निकायमा बोद्धार्थमार्फत जानकारी समेत गराएका छन् ।
यस्तो छ पत्र :

वि.सं.२०८१ साउन १५ मंगलवार २०:५४