टिप्पणी : जीतपुरसिमराको बजेट रोक्ने ‘मिसन असफल ! मेयरको कानूनी विद्रोहलाई अदालतको ‘ग्रिन सिग्नल’

बारा–असार १० मा जीतपुरसिमराको बजेट ल्याउन मेयर राजन पौडेलले गरेको बजेटमाथिको कानूनी विद्रोहलाई अदालतको ग्रिन सिग्नल दिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० भित्रै स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर, त्यो डेटलाईन गुजार्न भएका प्रयास विरुद्ध मेयर पौडेलले कानूनी विद्रोह गरेका थिए ।

असार १० को डेटलाईन र टुक्रे योजनामाथि अंकुश लगाउने गरि अघि बढेका मेयर पौडेललाई रोक्न सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बहिस्कारको घोषणादेखि सभाहलमा तोडफोडसहितको अराजकता प्रदर्शन गरेको समुह अदालतसम्म पुग्यो ।

नेपालको संविधानको धारा २१८ अनुसार बनेको सो नियमावलीको नियम १० मा पहिलो पटक गणपुरक संख्या ५० प्रतिशतलाई, दोश्रो पटकमा ३३ प्रतिशतलाई र तेश्रो पटकको २५ प्रतिशतको गणपुरक संख्याको आधारमा मेयर पौडेलले १० औं नगर सभा सम्पन्न गरेका थिए ।

कार्यपालिकाको पहिलो ५० प्रतिशत दोस्रो ३३ प्रतिशत र तेस्रो जति उपस्थिति हुन्छ त्यति असार २ गते, असार ५ गते र तेस्रो असार ६ गते बिहान ९ः०० को कार्यपालिका बाट पास गरि सभामा नीति तथा कार्यक्रम र सभामा बजेट लाने र बजेट कार्यपालिका सदस्य राम प्रसाद लामिछानेले पढ्ने निर्णय गराएका थिए ।

उप प्रमुख भोला अधिकारी सहितको ठुलो संख्यामा लगातार कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका थिए । वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले फेसबुकमार्फत बहिष्कारको घोषणाबारे सार्वजनिक गरेका थिए ।

नगर सभा पहिलो बैठक को कोरम ५० प्रतिशत, दोस्रो ५० प्रतिशत र तेस्रो २५ प्रतिशतको उपस्थितिमा हुने व्यवस्था अनुसार ६ गते, ८ गते कोरम पूरा नभए पछि १० गते २५ प्रतिशत भन्दा बढी ३८ जना नगर सभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा नगर सभा सम्पन्न गराएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २१८ अनुसार बनेको सो नियमावलीको नियम १० मा पहिलो पटक गणपुरक संख्या ५० प्रतिशतलाई, दोश्रो पटकमा ३३ प्रतिशतलाई र तेश्रो पटकको २५ प्रतिशतको गणपुरक संख्याको आधारमा मेयर पौडेलले १० औं नगर सभा सम्पन्न गरेका थिए ।

हस्ताक्षर गर्नेको नाम सार्वजनिक

अर्को समुहले २७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेको भन्दै दाबी गरेको बेलामा गणपुरक संख्या पुर्‍याउन हस्ताक्षर गरेकाहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । जस अनुसार मेयर राजन पौडेल, वडा नं. १ का कुसुम देवी श्रेष्ठ, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष भोज बहादुर खत्री, ४ कै उर्मिला भट्ट, पवित्रा परियार, अमर श्रेष्ठ, वडा नं. ५ का विमलादेवी शर्मा, इन्दल हजरा, वडा नं. १० का संजय प्रसाद पटेल, रमझरिया मलाहिन, सकुलिया सरभगनी, गरिब महतो धानुक, रंजित महतो धानुकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यसैगरि हस्ताक्ष गर्नेमा वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष बिन्दालाल साह, सदस्य विद्या कुमारी चौधरी, चिन्ता देवी, सुरेश प्रसाद यादव, वडा नं. १२ का ठगा खाँ थारु, वडा नं. १५ का वडा अध्यक्ष राम प्रसाद लामिछाने, सदस्य मन माया घले, सुमित्रा नेपाली विशंखे, मोहन लिम्बु, रामेश्वर खाँ थारु रहेका छन् ।

त्यस्तै वडा नं. १६ का प्रेम बहादुर गोले तामाङ, वडा नं. १९ का दिपेन्द्र कुमार क्षेत्री, शुशिला देवी थरुनी, माया कुमारी देवी मुसहर्नी, महमद समाउन अंसारी, मदन साह तेली, वडा नं. २० की राधिका देवी राम, वडा नं. २३ का आबदा खातुन मंसुरी, शोभा देवी, अफताव आलम, वडा नं. २४ का सुल्तान अन्सारी, सिता देवी यादव, जवाहिर मिया, खलिल देवानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उपस्थिति पुस्तिकाको अन्तिम ३८ नम्बरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

जसको बैधानिकतामाथि उपमेयरसहित बहुसंख्यक नगर कार्यपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरजगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथिको २८ असारमा दोस्रो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन ईन्कार गरेको छ । असार १० गते भएको नगर सभामा २५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित निर्णय भएको देखिन आएकाले रिट निवेदनमा उठाएको विषयमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा सम्बोधन हुने भएकोले सुविधा सन्तुलनको हिसावले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था देखिन नआएकोले निवेदकको माग बामेजिम आन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसअघि नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उत्प्रेरण परमादेशको माग राखेर असार २३ उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै गरिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २४ असारमा न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले माग दाबी अनुसार आन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको थियो ।

बजेट कार्यान्वयको बाटो खुल्यो ?

उच्च अदालतको यो फैसलाले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई असार १० गतेको नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु दामोदर पौडल, शिव बहादुर कोईराला, प्रमोद प्रसादले बहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढांई, अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह, सतिस राज मैनाली, विद्यादेवी कटुवाल र पूजा कुमारी सिंह लगायतले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनको विषवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिएर नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले अर्को पेशी भाद्र ११ गतेको लागि तोकेको छ ।

क्षतिपूर्ती भराउन माग

उपमहानगरपालिकाले १० असारमा नगर सभाहलमा भएको तोडफोडको विषयमा अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्तीको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पत्र पठाएको छ । तोडफोडमा संलग्नलाई कारबार्ही र उनीहरुबाट क्षतिपूर्ती भराउन माग गरिएको हो ।