लालबकैया किनारको विवादित जग्गा दर्ता बदर ! पर्ति गौचरण नै प्रमाणित (प्रतिवेदनसहित)

झुठा मिसिल नम्बर र मिति राखेर व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता

काठमाण्डौं–बाराको निजगढ नगरपालिका–९ लालबकैया पुल पूर्वदक्षिणतर्फ रहेको १३० नं. कित्ताको दुई विगाहा ७ कट्ठा १७ धुर जमिन अन्ततः दर्ता खारेज भएको छ ।

सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्रचार गरि दर्ता बदर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ ले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झुठा मिसिल नम्बर र मिति राखेर व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको पुष्टि भएको उल्लेख छ ।

मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा पर्ति गौचरण नै प्रमाणित गर्ने आधार पुष्टि भएको उल्लेख छ । आयोगले निजगढ वडा नं. ८ (क) कि.नं. १३० को जग्गा हिनामिन सम्बन्धमा छानविन गर्ने क्रममा जग्गा दर्ताका गर्दा झुठा मिसिल नम्बर र मिति राखेर व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट गरिएको पाईएको छ ।

यस्ता छन् आधार

आयोगले ११ फागुन २०७६ मा मालपोत कार्यालय सिमरालाई पठाएको पत्रको जवाफमा कार्यालयले १८ फागुन २०७६ पठाएको पत्रमा वडा नं. ८ (क) कि.नं. १३० को जग्गा मिसिल नम्बर १७९ मिति १९ मंसिर २०४३ को निर्णय अनुसार कि.नं. १७६ ज.वि.१–०–० जग्गा शेरबहादुर श्रेष्ठ, कि.नं. १७४ ज.वि. ०–१०–० जग्गा ईन्द्रबहादुर बनेपाली, कि.नं. १७५ ज.वि. ०–१०–० जग्गा भवानीदेवी लम्सालको नाममा दर्ता भई विभिन्न विभिन्न संस्था र व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ र कि.नं. १७६ को जग्गा श्रेस्तामा खोजतलास गर्दा फेला नभेटिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरि नापी कार्यालय सिमरा बाराले पठाएको पत्रमा प्लट रजिष्टरमा खाली रहेको उल्लेख छ । तर मालपोत कार्यालय कलैयामा पठाईएको पत्रमा भने मिसिल नं. १७९ अर्कै जग्गासंग मेल खाएको तथ्य बाहिर आएको छ । उक्त मिसिलमा १२७ नं. कित्ताको भएको खुलेको छ । जुन हेटौंडा चिसापानीको सट्टाभर्ना हु.प्र.बाट विभिन्न व्यक्तिले सट्टा पाएको कि.नं. ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५ आजसम्म दर्ता हुन नसकेकोले तत्कालिन निजगढ वडा नं. ९ घ कि.नं. १२७ को ज.वि.४–३–१.४ को जग्गाबाट निजगढ हेल्थपोष्ट श्री ५ को सरकारको पूर्णस्मामित्वमा हुने गरि मोठ जनाउने गरी भएको निर्णय मिसिलको प्रतिलिपि प्राप्त हुन आइ कि.नं. १३० को नभई फरक प्रसंगको कित्ता जग्गाको निर्णय भएको मिसिलबाट देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मिसिल नं. १७९ र मिति १९ मंसिर २०४३ नै फजी भएकाले सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जनाईएको छ ।

यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा १३० नं. कित्ताको जमिनलाई सार्जजनिक कायम गर्नुपर्ने जनाईएको छ । आयोगका अनुसार जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ (च) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (२ख) को परिभाषा अनुसार अन्तर्गत ‘पर्ति गौचरण’ जग्गा सार्वजनिक जग्गा भित्र र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नामका दर्ता गर्नु गराउनु हुँदैन, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मात्र व्यवस्था गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।

साथै कसैले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेको भएपनि स्वतः बदर हुने त्यस्तो व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको दर्ता लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

जग्गा दर्ता बदर गर्ने

आयोगले आधार प्रमाण र कानुनी व्यवस्था अनुसार १३० नं. कित्ताको जग्गा व्यक्ति विशेषको नामको लगत कट्टा गरि पूर्ववत् सार्वजनिक कायम गरि श्रेस्ता तयार गर्न सम्बन्धीत मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिने गरि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने ईन्द्रबहादुर बनेपाली, कि.नं. १७५ ज.वि. ०–१०–० जग्गा भवानीदेवी लम्सालसहित सो कार्यमा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय कलैयाका तत्कालिन कर्मचारीलाई सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य तथा सरकारी काजगात किर्ते मुद्दामा छानविन तथा थप अनुसन्धान गर्न प्रचलित भ्रष्टचार निवारण सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा किर्ते र सरकारी ठगीतर्फ कारबाही चलाउन थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धीत निकायमा लेखि पठाउन समेत सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसको आधारमा सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट १९ साउन २०७९ मा दुषित दर्ता बदर गरि सार्वजनिकनै कायम गर्न निर्णय भएको छ ।

जनस्तरबाट दबाब

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि स्थानीयले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । निजगढ सरकार समितिका तत्कालिन सचिव रविराज दंगालले आयोगको प्रतिवेदन र विभागको मालपोत कार्यालयमा गरेको पत्रचारपछि निजगढवासीको जीत भएको बताएका छन् । उनले शुक्रबार दिउँसो फेसबुकमार्फत खुसीको खबर भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

‘आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले विभिन्न समयको डेलिगेशन र पहललाई सार्थकता पाएको छ,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दंगालले भने–‘यसलाई सार्थकता दिलाउनु हुने माननिय मन्त्री शशी श्रेष्ठ ज्यु प्रती विशेष आभार छ । यो प्रक्रियामा निरन्तर लाग्नु हुने र आयोगका अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराई, सदस्य जानकी बल्लभ अधिकारी लगायत निर्णय कार्यन्वयनमा सहजीकरण गर्नुहुने भूमि आयोग बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार प्रसाद गौतम प्रति धन्यवाद । यो प्रक्रियामा निरन्तर लाग्नुहुने समाजसेवी एकबहादुर श्रेष्ठ र मुद्दा प्रक्रियामा रहनु भएका दिलबहादुर लामा, शिव प्रसाद तिमल्सिना लगायत सम्पूर्ण अभियानका अभियन्ता निजगढबासिहरुमा विशेष आभार । उनी यो विषयमा विभिन्न समयमा आयोग, मन्त्रालय र विभागमा निरन्तर दबाब र डेलिगेशनमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन