प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै मधेस सरकार सर्वोच्चमा, फागुन १० गते पेसी

काठमाडाैं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहमा ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै मधेस सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका बस्ने अमृतकुमार मिश्रलाई वारेस बनाई मन्त्री साहले फागुन ४ मा दायर गरेको रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रिटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । मुद्दाको पेसी फागुन १० गतेका लागि तोकिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले गत माघ १० गते खुला र समावेशी गरी १४६ प्रहरी निरीक्षक, एक हजार ९७१ जना प्रहरी जवान, खुला तथा समावेशी गरी १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे), खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइबुनाइ), खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार) र खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) विज्ञापन आव्हान गरेको थियो ।

भर्ना खुलाएर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप र मधेसका जनताको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याउन खोजेको उनको आरोप छ ।

प्रदेशलाई संविधान र कानूनमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार दिन अहिलेको अग्रगमनको गठबन्धन सरकार समेत अनिच्छुक र अनुदार देखिएको मन्त्री साहले टिप्पणी गरे । संविधान कार्यान्वयनका लागि सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।