कुमार पौडेल इन्काउन्टर : पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालविरुद्ध अनुसन्धान हुने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले विप्लव माओवादीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर भएको घटनामा जोडिएकाहरुविरुद्ध जाहेरी दर्ता लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको हो ।
कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानीसहित जाहेरी दर्ता गर्नु भनेको फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउनु हो । ‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशिघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाही स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, किटानी जाहेरीमा १० जना सरकारी अधिकारीहरुको नाम छ । कुमारको हत्यामा सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालिन डिआईजी हरिबहादुर पाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय, लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. बीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह.र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध जाहेरी परेको हो ।
जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो । कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीमार्फत जाहेरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् ।
हुलाकमार्फत जाहेरीपत्र पाएको सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विश्वसनियता यकिन गर्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । त्यसैगरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत उनले निवेदन दिएकी थिइन् । तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने त्यसवारे जवाफ नै दिएन ।
विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोलीबाट ५ असाज २०७५ मा विप्लव माओवादीका नेता पौडेल मारिएका थिए । प्रहरीले त्यसवेला उनी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो ।
तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानविनबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको देखिएको थियो । त्यसपछि आयोगले यसमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह, हवल्दारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।