विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा प्रतिवेदन : अनलाइन मिडिया बढी प्रभावित, काठमाडौं उच्च जोखिममा

नेपालमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि हुने दबाब तथा आक्रमणका घटना बढ्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। फ्रिडम फोरम ले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ९७ वटा उल्लंघनका घटना अभिलेख भएका छन्।

मे १, २०२५ देखि अप्रिल ३०, २०२६ सम्मको अवधिलाई समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ती घटनाबाट १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० सञ्चार संस्था प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लंघनका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

धम्की, आक्रमण र अवरोध प्रमुख समस्या

प्रतिवेदनअनुसार पत्रकारहरूले सबैभन्दा बढी धम्की, भौतिक आक्रमण र समाचार संकलनमा अवरोधको सामना गरेका छन्। एक वर्षको अवधिमा २८ धम्की तथा ज्यान मार्ने चेतावनी, २१ आक्रमण, १८ अवरोध तथा तोडफोडका घटना दर्ता भएका छन्। साथै आगजनी, मुद्दा दायर र पक्राउसम्बन्धी घटनाहरू पनि अभिलेख गरिएको छ।

कुल प्रभावितमध्ये ३७ पत्रकारले प्रत्यक्ष धम्की भोगेका छन् भने ३० जना आक्रमणमा परेका थिए। केही पत्रकारमाथि कानुनी कारबाहीसमेत गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा पत्रकार सबैभन्दा बढी प्रभावित

गत वर्ष भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सञ्चारकर्मीहरू विशेष रूपमा निशानामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा मात्रै २२ पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो, जसमा चार जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा सञ्चारगृहमा आगजनी र तोडफोडका घटना भएका थिए भने टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध हुनुका साथै सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन तथा उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

राजधानी क्षेत्र पत्रकारका लागि जोखिमयुक्त

प्रदेशगत तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै उल्लंघनका घटना बागमती प्रदेशमा देखिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश घटना काठमाडौंमै केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। काठमाडौं पत्रकारका लागि क्रमशः जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्र बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

अन्य प्रदेशहरूमा पनि पत्रकारमाथि धम्की र अवरोधका घटना निरन्तर देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आन्दोलन तथा सरकारी गतिविधि कभर गर्ने क्रममा पत्रकारहरू बढी प्रभावित भएका छन्।

माध्यमका आधारमा हेर्दा अनलाइन मिडियामा आबद्ध पत्रकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् भने टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट माध्यमका पत्रकार पनि जोखिममा परेको तथ्यांकले देखाउँछ।

राजनीतिक तथा सरकारी दबाब प्रमुख

प्रतिवेदनले पत्रकारमाथि हुने दबाबमा राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताको संलग्नता उल्लेखनीय रहेको जनाएको छ। सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी तथा स्थानीय समूहबाट समेत पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

विशेषगरी सरकारी कामकारबाही तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा पत्रकार बढी निशानामा पर्ने गरेको उल्लेख छ।

कानुनी सुधारमा ढिलाइ

मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तथा नीतिगत सुधार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अझै प्रक्रियामै रहेको र विद्यमान कानुनको दुरुपयोग भइरहेका उदाहरणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक संकट र डिजिटल चुनौती

प्रतिवेदनले सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञापन नीतिमा असन्तुलन, बजार प्रतिस्पर्धा तथा दिगोपनको अभावले पत्रकारिताको गुणस्तर प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।

देशभर हजारौं अनलाइन मिडिया दर्ता भए पनि दीर्घकालीन सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको र एआई प्रविधिको प्रयोग बढे पनि आवश्यक सीपको अभाव रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सुधारका लागि सुझाव

प्रेस स्वतन्त्रता सुदृढ बनाउन समावेशी कानुन निर्माण, तथ्य–जाँच प्रणाली मजबुत पार्ने, पत्रकारको क्षमता विकास, निष्पक्ष विज्ञापन नीति लागू गर्ने तथा पत्रकारमाथि हुने अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

साथै पत्रकारका लागि बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल सुरक्षा र प्रविधि सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि राज्य, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।