जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन संशोधन : शिक्षक छनोटदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था लागू

बारा-जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै “शिक्षा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८३” राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। नगर सभाबाट पारित भएको उक्त संशोधनले शिक्षक छनोट प्रक्रिया, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, वडा शिक्षा समिति तथा शिक्षकहरूको मर्यादाक्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको हो।

संशोधित ऐनअनुसार अब स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र परिमार्जनका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र गठन गरिनेछ। उक्त केन्द्रमा शिक्षा महाशाखा प्रमुख संयोजक रहने तथा विषयगत शिक्षक र शिक्षा शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा वडा शिक्षा समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा वडा अध्यक्ष संयोजक रहने, वडा सदस्य, शिक्षक, शिक्षाप्रेमी तथा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिलाई समावेश गरिने उल्लेख छ।

संशोधित ऐनले नगर शिक्षक छनोट समिति गठन गरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाएको छ। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्तिका लागि नगर शिक्षक छनोट समितिलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएको अवस्थामा भने सो समितिले नै शिक्षक छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएपछि समयमै नयाँ समिति गठन हुन नसकेमा अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने प्रावधानसमेत ऐनमा समावेश गरिएको छ। यसले विद्यालयको प्रशासनिक कार्य निरन्तर सञ्चालनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनमार्फत प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। आवश्यक योग्यता पुगेका शिक्षकबाट आवेदन माग गरी छनोट गरिने तथा आवश्यक अवस्थामा नगर शिक्षक छनोट समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम पनि स्पष्ट गरिएको छ। माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षकको श्रेणीअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसरह मर्यादाक्रम कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, गुणस्तरीय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्तिमा निष्पक्षता तथा विद्यालय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको हो। संशोधित ऐन २०८३ साउन २७ गते प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।