सचिवसरहका व्यक्तिले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था संगतिपूर्ण हुदैँनः राजेन्द्र दाहाल (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको एक वर्षपछि नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ । ‘कान्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ,’ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधायन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा पत्रकार राजेन्द्र दाहालसंग गरिएको कुराकानीः

प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– २०४८ सालमा बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई परिमार्जन र अध्यावधिक गर्न ढिलो भइसकेको थियो । परिवर्तित सन्दर्भअनुसार मिडिया तथा पत्रकारलाई आचारसहितमा समेट्न जरुरी थियो । तर, नयाँ ऐन नआउँदा समस्या भइरहेको थियो । त्यसैले, यो विधेयक दर्ता हुनु स्वाभाविक हो ।

सचिवसरहका व्यक्तिले न्यायधीश बन्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलेको छ त ?

–यस्तो प्रावधान हटाइसकिएको भन्ने सुनेको छु । यदि त्यस्तो व्यवस्था राखिएको छ भने त्यो संगतिपूर्ण हुँदैन । त्यस्तो अंसगत व्यवस्था छ भने संसद्बाट त्यो विधेयक पास हुँदैन । त्यसमा परिमार्जन हुनैपर्छ ।

सरकारले आफ्नो मान्छेलाई प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा पु¥याउन यस्तो व्यवस्था राखेको त होइन ?

–प्रेस काउन्सिल स्वायम र स्वतन्त्र निकाय हो । यसमा सरकारले कुनै पनि विशेष भुमिका लिनु हुँदैन । प्रेसको व्यवस्थापन र आचारसहिता कार्यान्वयनबाट सरकारले सकभर आफुलाई टाढा राख्नुपर्छ । विधेयकमार्फत सरकारले काउन्सिललाई सबल, स्वतन्त्र र स्वायत बनाइदिनुपर्छ ।

-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट