गौशाला खाली गर्न मेयर राजन पौडेलको ‘एक्सन’ विरुद्ध परेको रिट खारेज !

बारा–बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ जीतपुर बजारस्थित गौशाला जग्गामा बनेको अवैध संरचना भत्काउन थालेपछि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा परेको रिट खारेज भएको छ ।

मेयर राजन पौडेलको नेतृत्वमा गत बैशाखमा उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ बनेका संरचनामा डोजर चलाएपछि उपमहानगर कार्यालय र वडा नं. ७ को कार्यालय विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी भएको थियो ।

वीरगञ्ज गौशाला समितिका अध्यक्ष विरेन्द्र संघाईले २४ वैशाख २०८० उपमहानगर र वडा कार्यालयलाई विपक्ष बनाई दायर गरेको रिट न्यायाधिश ऋषिराम निरौला र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासबाट सोमबार खारेज भएको हो ।

समितिले गौशलाको संरचना भत्काउदा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ती दाबी गरेर जिल्ला अदालत बारामा समेत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष संघाईले डेढ करोडको विगो दाबीसहित गरेको मुद्दा समेत कमजोर भएको छ ।

जिल्ला अदालत परेको मुद्दामा माग दाबी नपुगेपछि उपमहानगरपालिकाले चलाएको डोजरले वैधानिकता पाएको छ ।

उपमहानरपालिका र वडा कार्यालय गरि तीन जना कानून व्यवसायिले बहस गरेको उपमहानगरपालिकाकी कानून व्यवसायि विद्यादेवी कटुवालले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार रिट खारेज भएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पशुपालन तथा संरक्षण गर्ने अधिकार र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकारी स्थानीय सरकारको भएकाले त्यससम्बन्धि कार्य गर्न बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधिश ऋषिराम निरौला र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको छ ।