दुधारौ किनारको ६४ परिवारको भविष्य के होला ? वनको उर्दीको सर्वत्र आलोचना !

बारा–बाराको जीतपुसिमरा–१ दुधौरा खोल किनारको रहेको बस्ती खाली गर्न वन कार्यालयले सूचना जारी गरेको आज ६ दिन भयो ।

पथलैया सव डिभिजन वन कार्यालयले ३१ साउनमा सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र बस्ती खाली गर्न भनेको छ ।

१५ दिनभित्र नहटाई अटेर गरेमा घर छाप्रो टहरामा प्रयोग भएका काठ लगायतका मालवस्तु जफत गरी सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई वन ऐन नियम बमोजिम कारवाही गर्ने वन कार्यालयका प्रमुख ललन राउत कुर्मीद्धारा जारी सूचनामा चेतावनी दिईएको छ ।

सर्वत्र आलोचना

वन कार्यालयले निकालेको सूचनाको बारेमा फरक नेपालमा समाचार सार्वजनिक गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।

कतै पनि घरजग्गा नभएका सुकुम्बासीहरुमा त्रास फैलिएको आरोप वन कार्यालयमाथि लागेको छ । कुनै पनि विकल्प नखोजिकन एकतर्फी रुपमा सूचना निकालेको भन्दै भूमिअधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल मधेस प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको रमेश सापकोटाले बताए । ‘यो गम्भीर बिषय भएकोले स्थानीय निकाय, सरोकारवाला र पीडित घरपरिवार सहितको छलफल आवश्यक छ,’ सापकोटाले भने–विकल्प खोजेर मात्रै अन्य प्रकृया अगाडि बढाइयोस भनि जोडदार माग समेत गर्दछौ ।’

वन कार्यालयले सूचना टाँस गरेपछि बस्तीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरेपछि दिगो व्यवस्थापनका आशामा रहेका दुधौराका स्थानीय वन कार्यालयको पत्रपछि आक्रोशित भएका छन् ।

वि.स. २०५० सालदेखि बस्दै आएको बस्तीलाई अचानक खाली गर्ने वन कार्यालयले पत्र टाँस गरेपछि स्थानीयले विभिन्न सरकारतिरै विभिन्न प्रश्न तेर्साएका छन् । बस्ती उठाएपछि स्थानीयको कहाँ व्यवस्थापन हुने ? बस्ती वन क्षेत्रमा भएको भए किन सरकारी निकायबाटै लगानी गरेर विकासको पुर्वाधार मध्य पर्ने शिक्षा, विद्युत, खानेपानी कसरी पुग्यो ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले बस्ती छेउमा फाहोरको डम्पिङ गर्दै आएको छ । फोहोरका कारण स्थानीयलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भईरहेको दुधौराकी सम्झाना लामा बताउ“छिन् । फाहोरको डम्पिङको विरोध गरेका कारण बस्ती खाली गर्ने षड्यन्त्र रचेको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

जीतपुरसिमराका मेयर राजन पौडेलले स्थानीयको भनाईमा सत्यता नभएको बताए । उनले यो आरोप मात्रै भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै जीतपुरसिमरा–१६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले विकल्प विनाको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । उनले सूचनाबाट डराउनु नपर्ने समेत प्रतिकृया दिएका छन् ।

दुधौरा खोल किनारको बस्तीमाथि ३० वर्षपछि वन कार्यालयको आँखा पुग्यो ! १५ दिनभित्र घर छाप्रो टहरा हटाउन उर्दी