जीतपुरसिमरामा खोलाको ठेक्कामा किन ढिलाई ? अवराेध र विराेधमा एमालेकै जनप्रतिनिधि

बारा-जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष समेत खोलाको ठेक्का नलगाइएकाले एमाले नेतृ एवम् वडा नं.१४ की अध्यक्ष चयन गुरुङ र नेकपा (एमाले) उपमहानगर अध्यक्ष त्रिलोक विक्रम ठकुरीले मेयर नेतृत्वप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

वडा अध्यक्ष गुरुङले फेसबुकमार्फत लेखेकी छिन्– “हाम्रो जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोलाको ठेक्का नलगाउनुको कारण के हो ? हिम्मत भए कारणसहित जनतामाझ आउनुहोस्। जनतालाई कागतीझैँ निचारेर राजस्व लिन कुनै कसर बाकी नछाड्ने, अनि खोला बन्द भएको बेला तस्करहरूसँग मिलेर रातभरि बालुवा उत्खनन गर्ने लुटेरा अपराधीहरूको भलो कहिल्यै हुँदैन ।”

उनकै स्टाटस सेयर गर्दै एमालेका नगर अध्यक्ष त्रिलोक विक्रम ठकुरीले भनेका छन्– “गत वर्ष खोलाको ठेक्का नलगाउँदा नगरलाई करिब १० करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भयो। यस वर्ष पनि अझै ठेक्का लागेको छैन। खोला दिनमा बन्द, रातमा खुला; नियमन निकाय मौन। नगर प्रहरी फोहोर सफा गर्न मात्रै हो कि अरु जिम्मेवारी पनि छ मेयर, उपमेयर र नगरपालिका टिम ज्यूहरू ?”

एमालेकै जनप्रतिनिधि र नेताले विराेध गरेकाे खाेला ठेक्का ढिलाई हुनुमा पनि एमालेकै जनप्रतिनिधि कारक भएको खुलेकाे छ ।

यसबीच, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न पटक-पटक माैखिक र लिखित आग्रह गर्दा पनि वडा नं.१६ का अध्यक्ष हरिदेव खरेलले ढिलाे गर्दा ठेक्का प्रकृयाका लागि आईई प्रतिवेदनकाे लागि पेश गर्न ढिलाे भएको पाईएकाे छ ।

पटक-पटक अटेर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईंले भदौ १२ गते वडा कार्यालयलाई बालगंगा र पसाहा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयार गर्न सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएका थिए।

तर सार्वजनिक सुनुवाइको नथालेपछि भदाैं १८ गते वातावरण इन्जिनियर, अधिकृत (आठौं) ई.पुष्पा सिंह) ले खोलाको सार्वजनिक सुनुवाईको सहजीकरणको लागि पुनः ताकेता सम्बन्धि पत्र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, १६ नं. वडा कार्यालयलाई पठाएको देखिन्छ ।

एमालेबाटै निर्वाचित साे वडाका अध्यक्ष हरिदेव खरेललाई मेयर राजन पाैडेल, उपमेयर भाेलाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय शान्तिराज प्रसाईंले मौखिक रुपमा भन्दा पनि नटेर पछि २ पटक लिखित ताकेता गरेपछि पहिलाे पटक पत्र पठाएको एक महिनापछि असाेज १२ गते मधेस प्रदेश वन तथा बाताबरण मन्त्रालयका लागि राय सुझाव सहित सिफारिस गरेका थिए ।

तर, सो सुनुवाइ ढिलो हुँदा प्रतिवेदन प्रदेश वन मन्त्रालयमा समयमै पेश हुन सकेन।

उपमहानगरका अनुसार वडा नं.१, ४, १४, १५, १७ र १८ मा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भए पनि वडा नं.१६ मा ढिलाइ भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो। यही कारणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो) को ठेक्का आह्वान ढिलो भएको बताइन्छ ।

गत वर्ष समेत खाेला ठेक्का लाग्न सकेन । खाेला ठेक्का बारे निर्णय लिन बसेकाे कार्यपालिका बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा ठेक्का लगाईएन् ।

उपमहानगरपालिकाको वडा नं.१६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले आफ्नो पदीय मर्यदा भन्दा बाहिर गई सदस्य-सचिवको हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा अनुपस्थित लेखेकाे र उपस्थिति पुस्तिकाको पुछारमा तीनवटै एजेण्डामा सहमत छैन भनी केही अध्यक्ष खरेलकै निर्देशनमा कार्यपालिका सदस्यहरु भिम बहादुर गंतान, रसुल मिया अंसारी, अर्जुन वि.क., प्रह्लाद साह सोनार, प्रभावती देवी पासवान र बुद्ध कुमारी अधिकारी समेतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मेयर राजन पौडेलप्रति आलोचना बढेपछि राजस्व प्रशासन प्रमुख अधिकृत रामप्रसाद शर्मा पौडेलले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ठेक्का नलाग्नुका चार कारण स्पष्ट पारेका छन्–

१. कानुनी प्रक्रिया : वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) स्वीकृत नभएसम्म ठेक्का बन्दोबस्त गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको।
२. ढिलो सुनुवाइ : केही वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ ढिलो भएकाले प्रतिवेदन तयार हुन समय लागेको।
३. स्वीकृतिको चरणमा : सार्वजनिक सुनुवाइका विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रदेश वन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको।
४. अगाडि बढाउने तयारी : प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै राजस्व परामर्श समिति र कार्यपालिका बैठकमार्फत ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने ।

वडा अध्यक्ष खरेल के भन्छन् ?

उपमहानगरकाे विज्ञप्तिपछि वडा अध्यक्ष खरेलले पनि समाजिक सञ्जालबाटै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । यस्तो छ, ७ वटा बुद्वामा वडा अध्यक्ष खरेलकाे प्रतिक्रिया हेर्नुस् :

(१)IEE को म्याद अघिल्लो बर्ष सकिएकोमा किन नगरेको ?
(२)बकैया र कोहल्वी खोलाको ठेक्का गत बर्ष लाग्दा हाम्रो खोलामा ठेक्का नलगाउन कस्ले अवरोध गरेको थियो ?सुनिए बमोजिम ती ठेकेदारहरु सङ्ग मोटो रकम लिएर मौन बसेको भन्ने हल्लालाइ खण्डन गर्ने कस्ले ?

(३)उपमेयर सहित १,१४,१५ र १६ नम्बरका वडा अध्यक्षहरुले १४ करोडको नदि जन्य पदार्थ हानी नोक्सानी गराए भनि अख्तियारमा मुद्दा हाल्न कस्ले लगाएको ? अनि खोला सङ्ग जोडिएको अन्य वडा अध्यक्षको नाम छुटाएर पालिकामा छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने को हो ? जनतालाई बुझाउनु पर्दैन ?

(४) १६ नम्बर वडाको दुईवटा खोलाबाट करोडौं राजस्व संकलन गर्ने अनि बिकास बजेट ८६ लाख दिदा पनि मौन बस्नुपर्ने ? भोटर ८ हजार भन्दा बढी भएको हाम्रो वडालाई ४७०० जनसंख्या भनि बजेट बाढ्ने को ?

(५) कागजमा बैशाखमा IEE गर्ने भनी तयारी गर्ने अनि पालिकाबाट आफ्नै वडामा चिठी आउन भदौ महिना सम्म लगाउने माफियाहरु को को हुन ? अनि १६ नम्बरले ढिला गरायो भनि भन्न लाज लाग्दैन?

(६)अनि बिरगंजको
एउटै ब्यक्ति र फर्मलाइ पटकपटक IEE को जिम्मा दिएर कमिसन खाने चै चोखा बन्ने अनि दोष चै हामीलाई ?

(७)आफै धामी र बोक्सी बनेर सस्तो लोकपि्रयता को लागि नगरलाई टाट पल्टाउने प्रयासलाई सम्पूर्ण सचेत नगरबासीले सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।

अत :-यो सबै समस्याको समाधान एकजुट भएर मात्रै हुनेछ।तस्कर सङ्ग साठगाठ गरेर टेन्डर लगाउदा पनि १० गुणा बढी उत्खनन गर्ने माफियाहरुले यो बर्ष देखि त्यो सपना चै नदेख्नु होला ।अब कानुनी प्रक्रिया मिलाएर चाडै खोलाहरु खोल्नेछन ।चोरी तस्करी नियन्त्रणमा हामी सबै नगर बासीको दायित्व हो । सबैलाई चेतना भया।