कुलमान शैलीमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडाई गर्दै जीतपुरसिमराका मेयर राजन पौडेल

बारा–जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सात वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेको भन्दै लिखित चेतावनी दिएको छ ।

उपनगरपालिकाले सात दिनभित्र संशोधित कार्य–तालिका पेश गरी सोही अनुसार काम प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र पनि काम सुरु नगरे सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीअनुसार जरिवाना, धरौटी जफत लगायतका कडा कदम चालिने चेतावनी दिइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख ईन्जियर अभयकान्त झाका अनुसारले पत्र काट्दै पटक–पटक सम्झाइ–सुझाइ गर्दा पनि ठेकेदारहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र काम अगाडि बढाउन असफल भएपछि कानूनी प्रावधानअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएका हुन् ।

कुन कम्पनीले कहाँ गरेनन् काम ?

उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएअनुसार, एन के कन्ट्रक्सन प्रा.लि. पर्सा ले जीतपुरसिमरा वडा नं. ७ मा निर्माणाधीन फकिरा गिरी राजेश्वर गिरी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा प्रगति नदेखाएपछि कारबाहीको दायरामा परेको हो ।

त्यसैगरी डी एण्ड डी कन्ट्रक्सन बारा ले जीतपुरसिमरा वडा नं. ५ र ७ जोड्ने कल्भर्ट निर्माण कार्य सुरु नगरेपछि उपमहानगरपालिकाले पत्र काटेको हो ।

त्यस्तै जीतपुरसिमरा वडा नं. १० को बलुवा–बेहरा सडक कालोपत्रेको जिम्मा लिएको धिरज निर्माण सेवा रौतहटले कार्य सुरु गरेको छैन् ।

त्यस्तै जीतपुरसिमरा वडा नं. २४ मा पर्खाल निर्माणको जिम्मा पाएको श्री बजरङ्ग कन्ट्रक्सन बाराले काम ढिलाइ गरेको छ ।

त्यस्तै जसौली निर्माण सेवा पर्साले जीतपुरसिमरा वडा नं. १९ इनर्वासिरामा ट्रयाक खोल्ने तथा ढलान कार्य स्थगित राखेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै मकवानपुर कन्ट्रक्सन प्रा.लि.ले जीतपुरसिमरा वडा नं. ३ बजनी वडा कार्यालयतर्फ जाने सडक कालोपत्रे कार्य सुरु गरेको छैन् ।

त्यस्तै जय शम्भु भोलेनाथ कन्ट्रक्सन मकवानपुरले वडा नं. २२ मा चकरी जाने बाटो कालोपत्रे कार्यमा लापरबाही गरेको पाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन पौडेलले जनताको करबाट सञ्चालित विकास योजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूले नगरको विकास अवरुद्ध पारिरहेका छन्। अब यस्ता कम्पनीलाई कुनै प्रकारको छुट दिइने छैन ।”

उपमहानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि विकास कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कानूनी कारबाही निरन्तर गरिने जनाएको छ ।