“निजगढः कर उठ्छ, विकास हराउँछ—राजनीतिक खिचातानीमा थलिएको सम्भावनाको शहर”

बारा, निजगढ —
देशकै सम्भावनायुक्त क्षेत्र भनेर चिनिएको निजगढ आज पनि विकासको प्रतीक्षामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि औद्योगिक हब बन्ने सपना देखाइएको यो क्षेत्र अहिले राजनीतिक खिचातानी, करको अपारदर्शी प्रयोग र योजनाहीनताले थलिएको छ।

स्थानीयवासीको एउटै गुनासो छ—“कर त उठ्छ, तर विकास कहाँ छ?”

कर संकलन भयो, तर परिणाम शून्यजस्तै

निजगढ बजारबाट वर्षौंदेखि कर संकलन हुँदै आएको छ। व्यापारिक गतिविधि बढ्दो छ, स्थानीय तहको आम्दानी पनि उल्लेख्य छ। तर प्रश्न उही—त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो?

बजारका सडकहरू अझै धुलाम्मे छन्। वर्षा लागेपछि हिलाम्मे हुन्छन्। ढल व्यवस्थापन अव्यवस्थित छ, फोहोर व्यवस्थापन कमजोर छ।
स्थानीय व्यापारी भन्छन्,
“हामीले तिरेको करको हिसाब कसैले दिँदैन। विकास देखिएको भए गुनासो किन हुन्थ्यो?”

राजनीतिक खिचातानीः विकासको मुख्य बाधा

निजगढको विकास राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शनको विषय बनेको छ।
एक दलले ल्याएको योजना अर्को दलले रोकेको, फेरि अर्कोले नयाँ नाममा सुरु गरेको—यही चक्रमा विकास अल्झिएको छ।

हरेक चुनावमा निजगढको नाम भोट माग्ने एजेन्डा बन्छ, तर चुनावपछि प्राथमिकताबाट हराउँछ।
स्थानीयको भनाइ छ,
“यहाँ नेता बदलिन्छन्, तर काम कहिल्यै सुरु हुँदैन।”

विमानस्थलको सपना—राजनीतिक नारा मात्रै?

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वर्षौंदेखि चर्चामा छ। कहिले अध्ययन, कहिले शिलान्यास, कहिले रोकावट—यो परियोजना राजनीतिक नाराभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।

स्थानीयले भने,
“विमानस्थलको नाममा हामीलाई आशा मात्रै दिइयो, काम केही देखिएन।”

पूर्वाधारको अवस्थाः सम्भावनासँग मेल नखाने यथार्थ

निजगढ जस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था निराशाजनक छ।
सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ—सबै क्षेत्रमा सुधारको गति सुस्त छ।

विकासका ठूला योजना कागजमा छन्, तर साना आवश्यक कामहरू समेत पूरा हुन सकेका छैनन्।

योजना धेरै, कार्यान्वयन कमजोर

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म योजना बनाइन्छ, बजेट छुट्याइन्छ। तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र समन्वय अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

विशेषज्ञहरू भन्छन्,
“समस्या स्रोतको होइन, व्यवस्थापन र इच्छाशक्तिको हो।”

निराश स्थानीय, पलायन हुँदै युवा

विकास नहुँदा रोजगारीका अवसर पनि सीमित छन्।
यसका कारण युवा विदेश वा अन्य शहरतर्फ पलायन भइरहेका छन्।

स्थानीयको गुनासो छ,
“हामीले धेरै सुनेँ, अब काम देख्न चाहन्छौं।”

निष्कर्षः सम्भावना अझै जिउँदो, तर जोखिममा

निजगढसँग अझै पनि ठूलो सम्भावना छ। तर त्यो सम्भावना राजनीतिक स्वार्थ, अपारदर्शी शासन र कमजोर कार्यान्वयनका कारण हराउँदै गएको छ।

यदि करको सही उपयोग, स्पष्ट योजना र राजनीतिक प्रतिबद्धता नआए,
निजगढ ‘भविष्यको शहर’ होइन, ‘गुमेको अवसर’को उदाहरण बन्ने खतरा बढ्दैछ।