डोजर अभियानमा सरकारको कदम पछाडि फर्किँदै

काठमाडौंका बालाजु, स्वयम्भु लगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा शनिबार डोजर चलाइँदै गर्दा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने सरकारलाई संयमता अपनाउन सुझाव दिएको छ। वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन नगरी डोजर अभियान अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टीले अव्यवस्थित बसोवासको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कारबाही रोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य भूमिहीन नागरिकको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने रास्वपाको भनाइ छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्दै संरचना हटाइरहेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै पार्टीले स्थानीय सरकारलाई पनि संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

डोजरपछि किन बदलियो पार्टीको धारणा ?

थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल र बल्खु क्षेत्रमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएपछि रास्वपा अचानक नरम देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। पार्टीकै एक सचिवालय सदस्यका अनुसार मतदाताको असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावनाले निर्णय परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ।

रास्वपाका केही सांसदहरूका अनुसार सरकारको नीति कार्यान्वयन भए मध्यम वर्गसमेत सन्तुष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मध्यम वर्ग र अव्यवस्थित बसोवासी

एसियाली विकास बैंकले दैनिक २ देखि २० डलरसम्म आय हुने व्यक्तिलाई मध्यम वर्गमा राखेको छ। सहरी क्षेत्र, विशेषतः काठमाडौंमा मासिक ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने ठूलो जनसंख्या यही वर्गमा पर्छ।

विभिन्न अध्ययनले नेपालमा २० देखि ३५ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गमा पर्ने देखाएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस वर्गका धेरै परिवार ऐलानी वा सरकारी अभिलेखमा नपरेका जग्गामा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ९ लाख ३० हजार अव्यवस्थित बसोवासी परिवार छन्। औसत परिवार सदस्य संख्याका आधारमा यो जनसंख्या ४० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ।

कानुनी व्यवस्था र सम्भावित लाभ

भूमि ऐनअनुसार २०६६ सालभन्दा अघि बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि निश्चित दस्तुर तिरेर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका परिवारलाई राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आलोचना र राजनीतिक दबाब

पार्टीभित्रै केही सांसदको घरसमेत ऐलानी जग्गामा रहेको, वास्तविक भूमिहीनको संख्या अनुमानभन्दा बढी देखिनु तथा देशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन बढ्नुले पनि निर्णय पुनर्विचार गर्नुपरेको स्रोतको भनाइ छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालका अनुसार डोजर अभियानपछि देखिएको जनप्रतिक्रियाले सरकारलाई सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएको देखिन्छ। अवैध बस्ती हटाउने विषयमा सहमति भए पनि वैकल्पिक आवास व्यवस्था नहुँदा सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “घर भत्काइएपछि पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नहुनु सरकारको कमजोरी बन्यो।”

तयारी अभावले सरकार रक्षात्मक

सरकारले एक हजार दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने घोषणा गरेको थियो भने ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको थियो। तर निर्धारित समय नजिकिँदै जाँदा आवश्यक समिति वा कार्यदलसमेत गठन हुन नसकेको अवस्था छ।

विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार दशकौँ पुरानो भूमि समस्यालाई हतारमा समाधान गर्न खोज्दा सरकार नै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो। उनका शब्दमा, “सुकुमवासी समस्या एउटै प्रकृतिको होइन भन्ने नबुझी सांकेतिक निर्णय गर्दा अहिले सरकार पछि हट्न बाध्य भएको देखिन्छ।”