पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि सक्रिय राजनीतिमा, उठ्यो नैतिकताको बहस

देशको सर्वोच्च संवैधानिक पद सम्हालिसकेका पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि पुराना दल र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनीहरूको पुनरागमनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गत वर्ष मदन भण्डारी जयन्तीको अवसर पारेर एमाले राजनीतिमा फर्किने संकेत दिएकी थिइन्। त्यसपछि उनको सदस्यता नवीकरण रोकिएको थियो। तर हालै भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उनको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने बाटो खुलेको छ। यद्यपि पार्टीभित्र उनलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन।

राजनीतिक वृत्तमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न भण्डारीलाई अघि सारेको चर्चा भइरहेको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस, चुनावी पराजय र जेनजी आन्दोलनको दबाबका कारण ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि ‘भण्डारी कार्ड’ प्रयोग गरिएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ।

उता पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङ भने यसअघि नै नेकपा राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका छन्। माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका उनी हाल पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिमा छन्। राष्ट्रपति हुँदा भण्डारीसँगै उपराष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका पासाङ पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बनेपछि शीर्ष संवैधानिक पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किन मिल्ने वा नमिल्ने बहस चर्किएको हो।

राजनीतिक दलभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट यस विषयमा फरक–फरक धारणा आएका छन्। कतिपयले राष्ट्रप्रमुख भइसकेका व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु पदीय मर्यादाविपरीत हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानले रोक नलगाएको अवस्थामा व्यक्तिगत निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

गुरुराज घिमिरे ले पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकमा आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखहरू पदावधिपछि सामाजिक र सम्मानजनक भूमिकामै सीमित रहने गरेका छन्।

त्यसैगरी रामकुमारी झाँक्री ले भने यस्तो निर्णय व्यक्तिको नैतिकता र राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर हुने बताएकी छन्। देश वा पार्टी संकटमा परेको अवस्थामा सर्वस्वीकार्य नेतृत्व आवश्यक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी ले भने पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले परम्परागत नेतृत्वप्रति जनताको असन्तुष्टि स्पष्ट पारेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बदलिएको जनभावना नबुझी पुरानै शैलीमा राजनीति अघि बढाउन खोजिए त्यसले थप चुनौती निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।