उपमेयर अधिकारीले काटेको पत्र  ‘अवैध’ ! जथाभावी पत्र लेखे कारबाही गर्ने मेयर पौडेलको चेतावनी

बारा–जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई काटेको पत्र ‘अवैध’ भएको पाईएको छ ।

११ साउनमा उपमेयर अधिकारीले प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई आ.व.२०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनको लागि निर्देशनसहितको पत्र काटेका थिए ।

कानूनी अधिकार भन्दा बाहिर गएर उपमेयर अधिकारीले कुनै प्रत्यायोजित अधिकार समेतनपाएको अवस्थामा काटेको पत्र गैरकानूनी रहेको ठहर गर्दै मेयर राजन पौडेलले उनलाई अनाधिकृत पत्राचार नगर्नु सचेत गराएका छन् ।

कारबाही गर्ने चेतावनी

मेयर पौडेलले उपमेयर अधिकारीलाई अब उप्रान्त कानूनले दिएका पदीय अधिकार र जिम्मेवारी भन्दा वाहिरका कार्यहरु दोहोरिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मेयर पौडेलले बिहीबार पत्र काटेर भनेका छन्– कार्यालयको लेटरप्याड, छाप तथा पदको प्रयोग गरेर गरिने तोक, आदेश, निर्देशन तथा निर्णयहरु आफ्नो कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्र र सिमामा रहेर मात्र प्रयोग गर्नुहुन सचेत समेत गराउदैछु । साथै अब उप्रान्त कानूनले दिएका पदीय अधिकार र जिम्मेवारी भन्दा वाहिरका कार्यहरु दोहोरिएमा प्रचलित कानूनी कारवाहीको प्रकृया अगाढी बढाउन समेत वाध्य हुने जानकारी गराउँदछु ।

यसकारण पत्र अवैध

पत्र नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावाली, २०७७, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७५ तथा कार्यविभाजन नियमावली, २०७८ का साथै अन्य कानूनहरु विरुद्ध रहेको मेयर पौडेलले जनाएका छन् ।

सम्मानित अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको विषय तथा अदालतवाट भएको आदेशमा उपमेयर अधिकारी स्वमं न्यायिक समितिको संयोजकले आदेश विपरित भई कार्य गर्दा सम्मानित अदालतको मानहानी हुन सक्ने समेत मेयर पौडेलको पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ग) र (ङ) साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८५ को विषय संगपनि उपमेयरको पत्र आकर्षित हुने मेयर पौडेलले पत्रमार्फत स्मरण गराएका छन् ।

कारबाही हुन सक्ने आधार

उपमेयर अधिकारीले लेखेको पत्रको सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेत आकर्षित हुने देखिएको छ ।
त्यसमा रहेको व्यवस्था यस्तो छ :
८५. बाधा विरोध गर्न नहुनेः
(१) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्न लागेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई कसैले जोर जुलुम वा हूल हुज्जत गरी वा अन्य कुनै किसिमले बाधा विरोध गरी कर्तव्य पालन गर्न अवरोध पुन्याउनु हुँदैन ।
(२) कसैले कानून बमोजिम हुन लागेको कुनै सम्पत्तिको जायजात, तायदाती, रोक्का, लिलाम वा बिक्रीको प्रक्रियामा जानीजानी बाधा विरोध गर्नु हुँदैन ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
८६. राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्न नहुनेः
(१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्दा त्यस्तो काममा मद्दत दिनु पर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस बमोजिम मद्दत दिन इन्कार गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
८७. आदेशको अवज्ञा गर्न नहुनेः
(१) कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानून बमोजिमको आदेश अनुसार कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
८८. हदम्यादः
यस परिच्छेदको दफा ७८, ८० र ८३ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले र अन्य दफा अन्तर्गतका कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।