मलाई असफल पार्ने र छायाँमा पार्ने योजना बन्यो : सुरथ पुरी, नगर प्रमुख [ जनप्रतिनिधि संवाद ]

पाँच वर्षे कार्यकालको लागि स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएको छ । स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएसंगै कर्मचारी–जनप्रतिनिधि विवाद पनि सुरु भएको छ । आफु अनुकुल प्रशासकीय अधिकृत नहुदाँ काम गर्न असहज भएको महसुस जनप्रतिनिधिको छ । कतिपय कर्मचारी पुरानो ठाँउ नछाड्ने र जनप्रतिनिधि हाजिर हुन नदिने घटना सार्वजनिक भईरहेको छ । यस्तै घटना बाराको निजगढ नगरपालिकामा पनि देखिएको छ । जसका कारण त्यस कार्यालयको प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । सेवा लिने कार्यालयमा ताला भुण्डिदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा त्यहाँका जनता परेका छन् । यसैसन्दर्भमा निजगढ नगर प्रमुख सुरथ पुरीसंग महेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

तपाईको कार्यकक्षमा र प्रमुख प्रशासक अधिकृतको कक्षमा नि तालाबन्दी छ, यो समस्या के हो ?

–यो प्रमुख प्रशासकको तालाबन्दी भन्दा नि अलि अगाडिबाटै जानुपर्छ, श्रावण ११ गते मन्त्रालयको नियमित सरुवामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की सरुवा हुनुभयो । त्यो ठाउँमा थाहा नगरपालिकाको हरिलाल पुरी सरलाई मन्त्रालयले पठायो । १३ गते उहाँ हाजिर हुनुभयो । म त काठमाडौं थिए । फेरि मन्त्रालयले सुमनकुमार कार्कीलाई पुनः थमैति ग¥यो भनेर हामीले १६ गते बिहान थाहा पायौ । यसमा हाम्रो केहि व्यक्तिगत विवाद छैन । मन्त्रालयले गरेको अस्थिरता, अपरिपक्कता ठिक लागेन र त्यो निर्णयको प्रतिवाद गनुपर्छ भन्ने लाग्यो । सुमनकुमार कार्कीसगँ व्यक्तिगत केहि नहुदाँ पनि जनप्रतिनिधिलाई जे जति सहयोग गनुपर्ने हुन्छ, त्यो नगरेको कारणले काम गर्न असहज भईसकेको थियो । त्यसकारण उहाँलाई हाजिर गर्न नदिएको हो । १६ गते निजगढ नगरपालिकालाई ढुङगा गिट्टि, बालुवा सम्बन्धीको मुद्दाको पेशी थियो । उहाँकै कार्यकक्षमा माइन्यूट हुन्छ । माइन्यूट खोज्ने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रशासन प्रमुखले फोन गर्दा पनि उठेन, त्यसपछि उहाँको भान्छे जो उहाँसंग नियमित हुन्छ । उहाँसंग चाबी माग्दा पनि छैन भन्ने जवाफ आयो । कानुनी सल्लाहकार कृष्णकुमार खुलालले फोन गरेपछि त्यहिँ भान्छेलाई चाबी दिएर पठाउनु भएछ । त्यसमा धेरै अभिलेखहरु छन् । त्यस कोठामा अफिसर पनि हुनुहुन्न अफिसर नभए पछि अभिलेखहरुको सुरक्षा भएन । उहाँको कोठामा इन्टरलक छ, त्यसको चाबी को–को संग छ थाहा भएन । उहाँलाई मैले हाजिर नगराउने भएपछि कोठाको सुरक्षाको लागी बाहिर पट्टि ताल्चा लगाइएको हो । अफिसर नभएको कोठामा ताल्चा लगाइएको हो । विहान सबै सुइपरले सफा गर्न खोल्छन् को कति बेला छिर्छन थाहा हुदैँन, त्यहा भएको अभिलेख सुरक्षित गर्नको लागि चाबी लगाइएको हो अन्यथा केहि होइन ।

हाजिर गर्न मेसिन पनि प्रभावित भएर त्यसपछि तपाईको कार्यकक्षमा भयो ?

–बाहिर ढोका लगाएकोले मेसिन भित्र पर्ने भयो, अनि रजिष्टरमा म्यानुयल हाजिर गराइयो ।

तपाई माथि अर्को आरोप, सिसिटिभि पनि बन्द गराउनु भयो भन्ने छ ?

–सिसिटिभि बन्द छैन । तत्कालीन प्रमुख कार्की ज्युको मोबाइलबाट कनेक्सन कट भयो होला त्यसैले मेसिनै बन्द भनेर प्रचार गरिएको होला ।

पछि तपाईको यो अभिव्यक्ति आए पछि शुरुमा बन्दै थियो पछि त्यता कट गरेर गरिएको भनियो भन्ने छ ?

–शुरु देखि नै बन्द छैन ।

तपाई माथि लागेको आरोप मध्य सिसिटिभि बन्द छैन ?

बन्द छैन टेक्निकल कुरा हो, बिग्रनु छुट्टै कुरा हो । बन्द गर्ने त्यस्तो खालको केहि निदेशन छैन ।

यो पृष्ठभुमि सबै दृश्य तपाई आफैले बनाउनु भएको रे, जबरजस्ती हाजिर गर्न आएमा उनी माथि हुन सक्ने कालो मोसो, आक्रमण नखिचियोस भनेर ?

–गलत कुरा हो, नेपाल सरकारको उपसचिव लेवलको कर्मचारी नगर प्रमुखले हाजिर गराउदिन भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्रचार पनि गरिसके पछि जबरजस्ती हाजिर गर्न त उहाँ पनि आउनुहुन्न होला । त्यो ढङ्गको गलत विचार मात्र हो ।

निजगढको हकमा जनप्रतिनिधिहरु पनि एक ठाँउमा उभिन नसकेको अवस्था छ । खासगरि एउटा कित्ता हाजिर नगराउने र त्यो बाहेक अरु सत्ता दलहरुले चाहिँ जसरी पनि हाजिर गर्ने । यो दृश्य चाहिँ अलि बेग्लै जस्तो देखियो नि !

–स्थानीय तहमा पक्ष–विपक्ष हुदैँन, हुनुहुदैन । हिजो को कुन पार्टीबाट निर्वाचित भयो, त्यो कुरालाई बिर्सनु पर्छ । सबै कार्यपालिमा सम्रगमा एक भएर चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । मेरो कुनै कार्यपालिका ज्युहरुसंग, वडा अध्यक्षहरुसंग कुनै खालको कन्ट्रोभर्सी छैन । एउटा कर्मचारी सरुवा हुनुभयो । एक चोटि होइन चार चोटि हुनुभयो, बारम्बार सरुवा बदर गर्नुभयो । यो एउटा समग्र निजगढबासीले नि सोच्नु पर्ने विषय हो । नेपाल सरकारको कर्मचारी जतासुकै गएर पनि कर्मचारी हुन्छु भनेर जागिर खाने बेलामा नै सपथ खानुभएको होला । त्यसकारणले गर्दा निजगढ नै किन बस्नुपर्ने भन्ने सवाल पहिलो सवाल हो, उहाँलाई हाजिर गराउनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधीहरु लाग्नु नपर्ने ।

यहि विषयलाई नै लिएर तालाबन्दी नै गरियो नि !

–म त निजगढमा थिइन । सामुदायिक उपभोक्ता वन महासंघ नेपाल, नगरपालिका संघ, गाउँपालिकाको महासंघको सयुक्त कार्यक्रममा काठमाडौंमा सामुदायिक वन दिवसको कार्यक्रम थियो । प्रमुख र उपप्रमुख हामी काठमाण्डौंमा छौं । ताला लगाउने कुराको मलाई जानकारी छैन । ताला लगाउनै पर्ने कुनै कारण पनि छैन । कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको विषयमा कर्मचारी त आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, कसलाई हाजिर गराउने नगराउने म नगर प्रमुख भएको नाताले केन्द्रिय सरकारलाई अलि काम गर्न सजिलो हुने कर्मचारी चाहिन्छ । प्रदेश सरकारलाई पनि चाहिन्छ । स्थानीय सरकारको म प्रमुख भएको नाताले मलाई पनि अलिकति काम गर्न असहज भएपछि उहाँको सट्टामा अर्को पठाईदिनुस् भन्ने अधिकार मसंग नि हाला नि, त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउछु होला नि, त्यसकारण जो कार्यपालिका र वडा अध्यक्षज्युहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु वडा सचिवसंग जोडिनु हुन्छ । मैले जुनसुकै वडा सचिवज्यु फलानो वडामा गएर काम गर्नुस् भन्दा वडा अध्यक्षले मलाई काम गर्न असहज भयो भने मेयरसाब यो होइन फलानो भनेर अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ नि ! त्यसकारण उहाँहरु वडा सचिवसंग दिनहुँ जोडिनु हुन्छ । त्यसैगरि म नगर प्रमुख भएकोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग, उपप्रमुख जोडिएको हुन्छ । हामीलाई काम गर्न असहज भएपछि सहज कर्मचारी पठाइदिनु भन्ने अधिकार हामीसंग पनि सुरक्षित होला नि, त्यसकारण त्यसमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यज्युहरुले अल्पमत बहुमत नगरेको भए बेश ।

यो समाधानको लागि तपाईको तर्फबाट जनप्रतिनिधी साथीहरुसंगको छलफल, त्यस्तो खालको प्रयास भएको छ कि छैन ?

–उहाँहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो । उहाँ (सुमन) जाने बित्तिकै निजगढ पुनः थमौति भयो । भनेपछि नगर प्रमुखलाई काम गर्न असहज भएको मान्छेलाई हाजिर गरौं भनेर ध्यानाकर्षण पत्र आयो, त्यो एउटा अलि असहज कुरा थियो । मैले मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको थिएँ । उहाँहरु पत्र बुझाउन आउँदा उहाँहरुलाई पनि भनेको थिए । बरु अरु विकल्पमा जान सकिन्छ । मन्त्रालयले ११ गते हरिलाल पुरी सरलाई पठाएको थियो । उहाँ पनि सायद कन्ट्रोभर्सीमा जानुहुन्न होला । उहाँ बाहेक अर्को विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । उहाँ (सुमन) लाई नै हाजिर गराउने भन्ने आशय थियो, यो चाहिँ गर्न सक्दिन भनेर कार्यपालिका र वडा अध्यक्षज्युुहरुलाई भनेको हो । त्यो बाहेक अरु कुरा ओपन नै छ । विषय नै त्यहि हो, त्यसकारण छलफल उहाँहरुसंग त्यहि बेलामा भएको हो । विषय मन्त्रालयमा थियो, ११ गते एकजना प्रमुख पठाउनु भयो, १३ गते हाजिर गर्नुभयो, १६ गते फेरि उहाँलाइ नै थमैती गरेको भनेर सर्वकार्य गरेको भनेर निजगढमा नै काम गर्नेगरि अर्को निर्णय भयो । यहि गर्नु प¥यो यहिबाट त्यसलाई सच्चाउन पर्ने भएकोले म काठमाडौं आएँ ।

काठमाडौंमा ग्रिन सिग्नल पाउनुभएको छ कि छैन ?

–मन्त्रालयको सहसचिवज्युहरु सचिवज्यु अहिले अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ । अस्पतालमा हुनुहुन्छ । मैले जति सचिवहरु भेटेँ उहाँहरुलाई तत्काल फोन पनि गरे, उँहाहरुले यसो यसो गर्नुभएछ भनेर ओरल्ली भन्नु पनि भयो । यो अलिकति प्रेसर भएर मात्र हो तपाइले हाजिर नगराउन सक्नुहुन्छ, नगराउनुस भन्नुभएको हो ।

तपाईसंग त मन्त्रीज्युको टिममा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ । त्यति खेरको ट्रेन्ड र अहिले स्थानिय तह भइसकेपछि यो खालको कर्मचारी अस्थिरता ल्याउने कुरा निर्णयहरु कार्यान्वयनको जटिलताहरु यसलाई हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

–अस्थिरता हामीले ल्याएकोे होइन, उहाँको दुई वर्षको कार्य अवधि लगभग भदौमा पुरा हुन्छ । यो भन्दा अगाडी तीन चोटि सरुवा भएको र यो चोटि पनि नियमित सरुवामा परिसकेपछि, यो अस्थिरता कि त सुमनजीले निजगढ नै बस्छु भनेर ल्याएको हुनुप¥यो, कि मन्त्रालयले कुनै शक्तिको फोर्समा निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन नसकेको हुुनुप¥यो । मैले कहाँबाट अस्थिरता ल्याएँ त ? म त स्थानीय प्रमुखको नाताले उहाँसंग काम गर्न मलाई सहज भएन । अर्को मान्छे पठाउनुुस् भनेको हो । बिना तर्क उहाँसंग काम गर्न असहज भयो भनेको पनि होइन । हरेक शाखाको बजेट हरेक गत साल भएको कार्यक्रम चाहिँ समिक्षा गर्ने, जुन कार्यक्रम चाहिँ प्रतिफल दिने खालको छ, त्यसमा थप पैसा लगानी गरेर जाने, जुन कार्यक्रम पैसा मात्र सक्ने खालको छ त्यसलाई स्किप गर्दै जाने र शाखाको बजेटको समिक्षा गरेपछि मात्र थप बजेटको विनियोजन गर्ने, टुक्राएर गर्ने भन्ने थियो । सुरुदेखि नै कार्यपालिका सदस्यहरु र वडा अध्यक्षहरुसंग पनि त्यो कुरा भएको थियो । असार महिना भरिमा हामी बजेट विनियोजन गरिसक्नुपर्छ भन्दा असार महिना अलि बढी भुक्तानीको प्रेसर छ । आयोजनाहरुको फरफाटले बस्न भ्याईँदैन, उपप्रमुखको पनि अनुगमनको चटारो भयो । कार्यालय कर्मचारीको पनि चटारो भयो । म एक्लै बस्नु भएन, हिजो पनि अलि ढिलै सम्म गरेको हो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने बेलासम्म गरेको हो । श्रावण महिनाको पहिलो हप्ता देखि गरौला मेयर साब भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो । अनि यो बिचमा निजगढको सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य संस्थामा डिजिटल एक्सरे ६५/६६ लाखमा किनेको भन्नुहुन्छ । किनेको एक वर्ष भएको छैन, बिग्रको डेढ महिना भइसक्यो । आजसम्म बनेको छैन, उहाँलाई मैले बारम्बार यो विषयमा भन्दा हुन्छ भनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न । अर्को कुरा निजगढको नाला साफ गर्न हामीसंग जेसीबी छ, त्यसलाई मिल्ने खालको बकेट काठमाडौंको स्कट कम्पनीबाट मगाएको जीतपुरमा ल्याईसकेको छ । त्यहाँबाट यहाँ ल्याउन त्यो बकेटको ६५/ ७० हजार कति हो, पहिलाको ५८ हजार तिर्न बाँकि छ । निजगढ नगरपालिकाले ५८ हजार तिर्न नसकेको कारणले त्यो बकेट ल्याउन सकिएन, पछि म आफैले फोन गरेँ । उहाँले के भन्नु भयो भने, हाम्रो कम्पनीको नियम नै छैन, पहिलेको बिल भुक्तानी नभएसम्म अर्को दिने ।

निजगढ नगरपालिकाले असार मसान्तमा एक करोडको हाराहारिमा भुक्तानी ग¥यो । ५८ हजार तिरेर त्यो बकेट ल्याएको भए आज हाम्रो आफ्नै जेसीबी प्रयोग गथ्यौं । यो अलि असहज कुरा भयो । मैले चेके काटेर बकेट किनेर ल्याउने मेरो पोजिशन होइन । म निजगढ नगरपालिको नगरप्रमुख, हिजो दिनमा हेर्नुस्, मेयर, उपमेयर फोेटो अपलोड हुन्थो, अहिले नगरपालिको वेबसाइटमा जानुु, बकैयामा काम भइरहेको छ, हामी निरीक्षण गर्न गईरहेका छौ । कसैले फोटो खिचेर हाल्दियो भने उहाँ गाली गर्नुहुन्छ ।

कर्मचारीलाइ ?

अँ । कुनै शाखाको प्रमुखहरुसंग बोलाएर छलफल गरेँ भने सिसीटिभीबाट हेरेर ती कर्मचारीलाई तपाई मेयरको कोठमा किन भन्नु हन्छ । यसबाट के बुझ्ने ? उहाँ त मलाई असहयोग गर्ने नियतले बस्नु भएको छ । हामीभन्दा फरकधारबाट निर्वाचित साथीहरुले उहाँलाई नै हाजिर गराउनुनै पर्छ भनेर लागि पर्दाखेरी अनि कर्मचारीको म्यासेन्जर ग्रुपमा पनि जनप्रतिनिधिको विरुद्धमा केहि लेखिरहदाखेरी त्यस समस्याको समाधान गर्नुको साटो उल्टै मलजल हुनेगरि लेख्नुहुन्छ । योजनाका साथ मलाई काम गर्न नदिने र कामलाई छायाँमा पार्ने, अफ्टेरो खडा गर्ने काम भईरहेको छ भन्ने मलाई महसुस भईसकेपछि उहाँको सरुवा आवश्यक छ । नियमित सरुवा भएको हो । उहाँसंग मलाई काम गर्न सहज छैन भन्ने हिसाबले मैले हाजिर नगराएको हो । कुनैखालको आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर हैन । उहाँले भन्न त भन्नुहुन्छ म प्रोफेस्नल कर्मचारी हो, प्रोफेस्नल कर्मचारी मुखले भनेर हैन नि काममा देखिनु प¥यो, त्यो मैले पाईन ।

दलिय हिसावले तपाईलाई व्यवहार भयो ?

–होईन, उहाँलाई त दलिय हिसावले त मैले कसरी भन्न सक्छु र । उहाँले नगर प्रमुखलाई जस्तो व्यहार गर्नुभयो नि, काममा सहजिकरण गर्ने, दिएको निर्देशनमा समस्या छ भने यसमा यस्तो समस्या छ भन्नु प¥यो । समस्या छैन भने त डिजिटल मेसिन विग्रेको डेढ महिना भयो, त्यो मर्मत भएन । नाला सफा गर्न बकेट आएन । निजगढ नगरपालिकाले स्कट कम्पनीमा ५८ हजार तिर्न नसकेको कारण अर्को ७० हजारको बकेट ल्याउन सकेन । भनेपछि त्यो पैसा नभएर त हैन, त्यो उदासिनता हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीमाथि तपाईका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा नीतिगत भ्रष्टचारलाई प्रसय दिदै आएको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न कांग्रेस उनको समर्थनमा उत्रियो भन्नेखालको आरोप लगाएका छन् । तपाईले पनि आर्थिक पाटोको कुरा उठाउनु भयो, तपाईको संकेत के हो ?

–हामी जनप्रतिनिधि भईसकेपछि यो निकट, उ निकट भन्नु भन्दा पनि सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुपर्छ । हामीले नगरवासीको रुपमा हेर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्छ । यहि सामाजिक सञ्जालकै कुरामा सायद २०÷२१ गतेतिर उहाँले आन्तरिक कर्मचारीको करारको विषयमा आन्तरिक रुपमा एउटा सूचना निकाल्नु भयो, क–कसलाई थप गर्नुछ निवेदन दिनु भनेर । त्यो सूचना बाहिर कता लिक भयो, कुनै कर्मचारीबाट । बाहिर त बेरोजारीको भिड छ, त्यो करारका कर्मचारीको नविकरण भएन भने हाम्रो पालो आउँछ कि भन्ने पनि लागेको होला । अनि क–कसले के–के लेखिदियो । सुमनसरको व्यक्तिगत कुरा पनि जोडेर लेखिदियो । पट सप लगाएको कुरा पनि लेखिएछ । अनि सुमनसरले मलाई आएर मेरो विरुद्ध लेख्ने ४÷५ जनालाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ भन्नु भयो । अनि मैले भने सामाजिक सञ्जालमा त नेपालका कसलाई चाहिँ लेख्न छोडेका छन र !

म जनप्रतिनिधि, पुलको दायँबायाँ ५ सय मिटर हामीले खन्न नपाउने भएकाले विभिन्न निकायसंग समन्वय गरेर हेटौंडाको सडक विभागमा दुई वटा गाडी ल्याएर बकैयाको तल्लो पट्टीको सेफ्टी ड्याम जोगाउन र थप क्षति नहोस् भनेर बीचबाट खोला च्यानालाईज गर्न सकिन्छ कि भनेर ७÷८ दिन काम गरेँ । त्यसको भोलीपल्टै सामाजिक सञ्जालमा चुनाव खर्च उठाउन बालुवाको ड्याम लगाए भनेर लेखियो । मैले उहाँलाई त्यो पनि उदारण दिएँ । सामाजिक सञ्जालले कसैलाई छोड्दैन । हामीले कामले जवाफ दिनुपर्छ । लेख्ने मान्छे आफै थाक्छ । त्यो सामाजिक सञ्जालको विषयमा सोध्ने नगरपालिकाको काम हो र स्पष्टिकरण सोध्ने ? कसैले मेरो बारेमा लेख्ला, कसैले वडा अध्यक्षको विषयमा लेख्ला वा अर्को कुनै कर्मचारीको विरुद्धमा लेख्ला अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई त्यहि भने तपाईलाई मानहानी भएको छ भने कानुनी उपचार खोज्नुस्, म सहयोगी नै हुन्छु । तर नगरपालिकाले बोलाएर स्पष्टिकरण लिने यो कुरा चाहिँ हुदैन । यो कुरा भएको हो । त्यसपछि करार कर्मचारीको भिन्दै बैठक राख्ने, अनि त्यो टिम आएर त्यहि कुरा उहाँको भाषामा दोहो¥यो । भनेपछि यो त एक खाले क्याम्पियन हो ।

अबको निकास के हो ?

–यसको निकास मन्त्रालयले दिने हो । नगर प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतसंग मिलेर काम गर्नुपर्छ, काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयलाई काम गर्न सहज हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन दिन भनेका छौं । यत्रो विवादका बीचमा काम गर्न पनि सहज हुदैन । उहाँलाई हाजिर गराएर काम गराउन सक्ने अवस्था छैन् । मैले हरिलाल पुरी सरको निरन्तरता खोजेको छैन् । तेस्रो व्यक्ति मन्त्रालयले जो पठाएपनि हाजिर गराउन सकिन्छ ।

पहिलाको प्रमुखलाई विदाई नगरि नयाँ प्रमुखलाई स्वागत गर्न किन हतार ?

–उहाँसंग भेटेर पनि कुरा भयो । त्यो कुरा उहाँले भन्नु भयो, मलाई विदाई हुने मौका दिनु भएन् भनेर । उहाँ र हरिलाल पुरीसर एउटै ब्याचको हुनुहुदो रहेछ । हरिलाल सर हाजिर गरेर पनि उहाँलाई बोलाएर रमाना दिएपछि भब्य विदाई गर्नुस् र म त्यसपछि आएर काम गर्छु भन्नु भएर उहाँ (हरिलाल) फर्किनु भएको हो । बस्ने क्वाटर खालि भएको थिएन बस्नका लागि पनि । त्यसपछि उहाँ फर्किनु भयो । जहाँसम्म उहाँ (सुमन) को कुरा छ, उहाँ गौरमा हुदा पनि ७ पटकसम्म सरुवा भएको, निजगढमा पनि ४ पटक सुरुवा भईसकेको त्यो खालको उहाँको थमौती गर्ने शैली छ । त्यसकारणले पनि नयाँको हाजिर गराएपछि यो शिलसिला रोकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा हो । अर्को कुरा उहाँको अपमान गर्ने कुनै योजना पनि हैन, उहाँ रमाना बुझ्न आएको बेलामा विदाई गर्ने हो । कसैले हाजिर गर्दैमा, उहाँलाई पचरौता जान मन लागेन अन्तकतै व्यवस्था गरेर रमाना लिन जाँदा हो नि त विदाई हुने । उहाँलाई विदाई गर्दैनौं भनेर सार्वजनिक रुपमा कतै भनेका छैनौं । अहिले पनि त्यहि भनेका छौं, व्यक्तिगत रुपमा के नै छ र हाम्रो, भेट हुदाँ पनि भनेको छु ।

उहाँलाई रोक्न गेटमै बसका छन् रे नि त तपाईका कार्यकर्ता ?

–कार्यकर्ता भनेन नन्भनुस्, निजगढ भन्दा बाहिरबाट कुनै एमाले कार्यकर्ता थुप्रिएको भए कार्यकर्ता भन्न मिल्छ । त्यो बाहेक त सबै निजगढका सेवाग्राहि हुन नि । त्यहाँ त्यस्तो केहि छैन् । मान्छेको आ–आफ्नो बुझाई हुन्छ । कसैले अलि बढी सद्भाव राख्ला, कसैले कम राख्ला तर उहाँलाई औपचारिक रुपमा विदाई गर्ने भनेको नगरपालिकाले हो । उहाँलाई कसले के भन्छ, सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छ । उहाँ नेपाल सरकारको उपसचिव भोली बढुवा भएर सचिव, मुख्य सचिव हुनुपर्ने मान्छे इगो हट गरेर जागिरका लागि फर्किनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसो गर्नुपनि हुदैन । यो बिचमा हाम्रो कुराकानी पनि भएको छ, कुरै नभएको पनि हैन । उहाँ त मन्त्रालयमा संगै आउँछु पनि भन्नु भएको थियो । ठिक त मलाई मन्त्रालयले अन्त कतै व्यवस्थापन ग¥यो भने मलाई केहि छैन, म निजगढनै बस्नु पर्छ भन्ने केहि छैन भन्नु भएको थियो । त्यो कुरालाई उहाँले सहज बनाईदिनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिबीचमा कर्मचारी सरुवाको विषयमा किन एकमत हुन सकेन ?

– स्थानीय तहमा अल्पमत र बहुमत, कोहि सत्ता पक्ष र विपक्ष हुदैन । पाँच वर्षसम्म हामी एउटै कार्यपालिकामा बसेर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी नयाँ आउने–जाने यो शिलसिला रहिनैरहन्छ । यो पाँच वर्षमा कति पटक रहला । एउटा कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र नगराउने विषयमा द्धन्द खडा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सायद उहाँहरुले पनि सांकेतिक रुपमा जे गरेपनि उहाँहरुले पनि बुझ्नु भएको छ, यो नियमित प्रकृया हो । मेयर’साबलाई असज भएको छ भने अर्को आएर काम सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुलाई पनि लागेको होला । यो विषयमा राजनीतिक रुपमा लाग्नु र सुमनसर पनि राजनीतिक रुपमा मलाई सर्पोट छ भन्ने भरमा लाग्नु त्यो राम्रो पनि हैन, सायद उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ । नेपाल सरकारको कर्मचारी, होला लोकतन्त्रमा कहिन कहि भोट हाल्नु हुन्छ होला, आफ्नो आस्था हुन्छ होला तर त्यो एक्सपोज हुनु भएन त्यो आस्था । कामले, व्यवहार र बोलीमार्फत एक्सपोज हुनु भएन् ।