उद्योगीलाई कारबाही गर्न मन्त्री लेखराज भट्टले गरेको त्यो परिपत्र

काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई उन्मुक्ति दिएकोमा कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनीहरुले गरेको एउटा निर्णयका कारण मुद्दा नचलेको खुलेको छ ।

आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने सिमेन्ट उद्योग र खानी तथा भूगर्भ विभागका उच्च अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाएर डेढ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी बिगोसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन् गरेको विषयमा परेको उजुरी र मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बाहिर गएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न लिखित निर्णय गरेकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री र सचिवको संलग्नता कतै पनि नदेखिएको र मन्त्रालयको निर्णयमा कानून विपरित जानेलाई कारबाही गर्न प्रष्ट रुपमा म्याण्डेट दिएकाले विभागका कर्मचारी दोषी देखिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन मन्त्री र सचिवले हस्ताक्षर गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ– सिमेन्ट उद्योगीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन् गरेको विषयमा पटक पटक सचेत र ताकेता गर्दा पनि स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन् गरेको सन्दर्भमा खानी सञ्चालकहरुले खानी सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन,२०४२ तथा नियमावली र स्वीकृत माइनिङ स्किमको सिमाभित्र रहेर मात्रै खानी उत्खनन् गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिने,साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने ।