टिप्पणी : मेयर पौडेलको कानुनी बिद्रोहको दोस्रो ईन्निङ : अवैध सरुवा विरुद्ध संघीय सरकारलाई पत्र

बारा–जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेल कानून कार्यान्यनका लागि एकपछि अर्को बिद्रोह गरिरहेका छन् ।

मेयर पौडेलले कानुनी बिद्रोहको पहिलो ईन्निङ पुरा नहुँदै दोस्रो ईन्निङ सुरुवात गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पौडेलले आफ्नै कार्यपालिका विरुद्ध विद्रोह गरे । बजेटको शैली (टुक्रे योजना) सुर्धार्ने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार डेटलाईन भित्रै बजेट ल्याउने दृढ संकल्प गरेका मेयर पौडेललाई बहुसंख्यक कार्यपालिका सदस्यबाट धेराबन्दी हुने निश्चित प्रायः थियो ।

बहुमतको घेराबन्दी तोड्ने मेयरले रोजेका थिए, विद्रोहको बाटो । संख्यात्मक रुपमा कम भएपछि कानूनी विद्रोहको बाटो रोजेका थिए । वडाको सिलिङमा कैची चाउने मेयरको कदम विरुद्ध उपमेयर, वडाले क्यम्पीयन कसे, तर उनले नगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमै तयार भएको ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अघि बढे ।

मेयरको विद्रोह विथोल्न भौतिक आक्रमण भयो । होहल्ला र तोडफोडकै विच मेयरले बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट पारित भएको घोषणा गरे र त्यसलाई तालुकदार मन्त्रालयमा पठाए । बजेटलाई मन्त्रालयले स्विकार गर्‍यो ।

असन्तुष्ट समुह बजेट विरुद्ध अदालत पुग्यो । अन्तरिम आदेश मागिएपनि त्यो आएन । बरु बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरि भदौं दोस्रो साता पेश चढाईयो ।

दोस्रो ईन्निङ

स्थानीय सरकारको कार्यपालिकासँग कानूनी विद्रोह लड्दै आएका मेयर पौडेलको विद्रोह अहिले संघ सरकार विरुद्ध पुगेको छ । जनप्रतिनिधिको विवादको विचमा बजेट कार्यान्वयनमा असर पार्ने गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएपछि मेयर पौडेलले संघ सरकार विरुद्ध कानूनी विद्रोह छेडेका छन् ।

सरकारले आफैले बनाएको ऐन, मापदण्ड र गरेको निर्णय राजनीतिक पहुँच र स्वार्थ समुहको प्रभावमा दुई महिना अघि हाजिर भएकी दुई महिना अघि (२८ बैशाख) मा पालिकामा हाजिर भएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा गरेपछि कानूनी विद्रोह थालेका हुन् ।

मेयर राजन पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन् ।

मापदण्ड मिचेर उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता रहने गरि सरुवा भएपछि मेयर पौडेलले मापदण्डबारे पत्रमार्फत मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मरण गराएका छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा २/२ वर्षमा गर्ने नीति अनुसार २५ असारमा गते पास भएको मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड,२०८१ को दफा १२ र १३ बमोजिम समेत सरुवा हुन पर्ने कारण नभएको मेयर पौडेलले पत्रमार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रालयले ९ असारमा निकालेको सूचना अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि कर्मचारी सरुवा स्थगित गरिएको सूचना हुँदाहुँदै यसरी २ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता रहने पत्रमार्फत जानकारी मेयर पौडेलले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले मन्त्रालयमा सरुवाको लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा कसरी र के का लागि ३ महिना नपुग्दै सरुवा गराईयो भनेर मेयर पौडेलले प्रश्न गरेका छन् । उनले सरुवा बदर गराई हाललाई काफ्लेलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गराई राख्नुहुन मन्त्रालय र कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।