निजगढ विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पसहित सर्वोच्च फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धमा सर्वोच्च दिएको आदेशमाथि न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ । पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त इजलासमा न्यायाधीशबीच नै मत बाझिएको पाइएको छ ।

तीनजना न्यायाधीशले विकल्प खोज्न भनेका छन् भने दुईजनाले निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने र उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

तीनजना न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् भने हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले निजगढमै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिने राय दिएका छन् ।

तीनजना न्यायाधीशले पनि पूर्णपाठमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषयमा रोक नलगाएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो छ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय:

समग्रमा हेर्दा, बारा जिल्लाको निजगढस्थित वन क्षेत्रमा पर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चारकिल्ला तोक्दा, वनको अधिकांश भागको क्षेत्र पर्ने गरी ८,०४५.७९ हेक्टर (११,८७९.७२ बिगाहा) जग्गा छुट्याउँदा, कूल २४,५०,३१९ वटा ठूला र पोल साइजका रुखहरू र अन्य असङ्ख्य र मूल्यवान जैविक सम्पदाको विनाश हुन सक्ने निर्णय गर्दा, तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा गराउँदा र स्वीकृत गर्दा समेतका विविध कुराहरु सम्बन्धमा भएका निर्णय, पत्राचार, प्रकाशित सूचना लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा ३० मा रहेको ‘वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलन’ कायम गर्ने कुराको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन; सो काम कारवाही तत्काल प्रचलित वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ (हाल प्रचलित वन ऐन, २०७६ को दफा ४२) अनुकूल पनि रहेको पाइएन ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ (हाल प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६) ले वातावरण प्रभाव मूल्यांङ्कन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित गरेका कानूनी प्रावधानहरुको भावना र मर्म अनुकूल काम कारवाही भएको पनि देखिएन । वास्तविक आवश्यकताको वस्तुगत विश्लेषण नगरी ८,०४५.७९ हेक्टर (११,८७९.७२ बिगाहा) जग्गाको विशाल क्षेत्र विमानस्थल निर्माणका लागि भनी छुट्याएको देखियो । जैविक विविधताको संरक्षण, सार्वजनिक न्यास तथा अन्तरवंशीय समन्याय लगायतका वातावरणीय न्याय सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त÷अवधारणा र प्रचलित न्यायिक अभ्यासका दृष्टिले पनि विवादित आयोजना सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीको औचित्य पुष्टी हुने स्थिति देखिएन ।

अतः यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्छ :
क. बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७१/११/२९ मा गरिएको निर्णय, तदनुसार मिति २०७१÷१२÷३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८,०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना, मिति २०७५/२/९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (EIA Report​), उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय, तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदन समेतका आधारमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

ख.नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन । वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ । यस कुरामा धेरै चर्चा–परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनिकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानुनहरूको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ ।

यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक सङ्ख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई; विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्त सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरी; छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई; कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा; कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो ? भन्ने कुरा एकीन गरी; न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यसरी न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको रायमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश मान सिंह राउतले समर्थन गर्दै प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको स्थानमा वातावरणमा न्युनतम मात्रै क्षति पुग्ने गरी विमानस्थल बनाउन भनिएको छ । फैसलामा निजगढमा विमानस्थल नबनाउन नभनिए पनि अन्यत्र सम्भव भए अन्य स्थानमा नै बनाउन उपर्युक्त हुने तर्क पेश गरिएको छ । तर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको रायमा भने पाँचवटा राय प्रस्तुत गर्दै निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने तर विमानस्थलको क्षमता र क्षेत्रफलमा पुनर्विचार गर्न भनिएको छ । पाँच बुँदामा समेटिएको रायमा यसअघि नै धेरै लगानी भइसकेको कारण निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने तर विमानस्थलको क्षेत्रफल, विमानस्थल बनाउँदा काटिने रुख आदिको विषयमा पुनः अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न र न्युनतम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन भनिएको छ ।

न्यायाधीश कार्कीको पाँच बुँदे राय यस्तो छ:
क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू,
ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू,
ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू,
घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरुवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रुखहरूको परिपूर्णको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू,
ङ) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर (Airport City) को स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनु ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ