निजी क्षेत्रका कतिपय माग सरकारले सुन्दैन : अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्राध्यापक डा.अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत हुन् । उनी नागरिक लगानी कोषका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ । त्यस्ता सुझावहरु किन कार्यान्वय हुदैन होला भन्ने विषयमा वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्राध्यापक डा.अधिकारीसंग कुराकानी गरिएको छ ।

वर्षाैँदेखि निजी क्षेत्रले बजेटका लागि दिने सुझाव उस्तै हुने गरेका छन् । निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुन नसक्नुका कारण के होलान् ?

निजी क्षेत्रका कतिपय माग सरकारले नसुनेको पनि हुन सक्छ । कतिपय नीतिगत कठिनाइले सम्बोधन हुँदैनन् त कतिपय राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । त्यसबाहेक निजी क्षेत्र आफैँले कतिपय असान्दर्भिक माग पेस गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । खासगरी, निश्चित वर्गविशेषका व्यापारीले आफ्नो निहित स्वार्थका माग पेस गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । उनीहरूले उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि कर छुट तथा अनुदानको माग गर्छन् । कर छुट र अनुदान सरकारको कोषसँग सम्बन्धित हुन्छ । राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार सुविधा दिन सक्ने भएकाले यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्रले सुझाव तयार गर्दा ढंग नपुगेको हो कि ?

हाम्रा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायमा अध्ययन अनुसन्धानकै कमी छ । विनाअनुसन्धान पेस हुने यस्ता सुझाव कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका संगठनहरूले सीमित वर्गलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दाको परिणाम पनि हुन सक्छ । निजी क्षेत्र भनेको ठूला कर्पाेरेट व्यवसायी मात्र होइनन्, ससाना व्यवसायी पनि हुन् । साना व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा सरकारले बजेटमा सम्बोधन नगरेको पनि हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्रका संघ–संगठन धेरै हुँदा सबैका लबिङ फरक–फरक हुने र छरिने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएका हुन् कि ?

निजी क्षेत्रका पनि राजनीतिक दलअनुसार फरक–फरक संगठन छन् । उनीहरूले पनि निजी क्षेत्रको साझा समस्याभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थका एजेन्डा पारित गराउन खोज्छन् । सुझाव दिने सवालमा सबैले साझा धारणा बनाएर माग गर्ने हो भने सरकारलाई पनि माग सम्बोधन गर्न कर लाग्छ ।