व्याख्यात्मक टिप्पणीले परिमार्जनको आशा

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लामो बहसपछि अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट आईतबार अनुमोदन भयो । संसदमा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि आइतबारको बैठकबाट यो व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको थियो ।
सडकदेखि सदनसम्म विवादमा रहेको एमसिसीका पासभएपनि विरोध कायमैछ । यसको विरोधमा सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान भयो भने सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा ग¥यो ।
आर्थिक योजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने एमसिसी सैन्य गठबन्धनको रुपमा आएपछि यसको चर्को विरोध भएको हो । संसदबाटै परियोजनासंगै व्याख्यात्मक घोषणा पारित भएसंगै अब आशंकाहरुलाई चिर्ने प्रयास भएको छ ।
विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । विसं २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसिसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएका थिए ।