टिप्पणी : ओली सरकारको प्राथमिकता : विरोधी र विपक्षीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा अस्थिरता

बारा–दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो ? तर, प्राथमिकता के विषयलाई दिईरहेका छन् भनेर आलोचनात्मक प्रश्न उठिरहेको छ ।
त्यस्तै प्रश्नलाई बल पुग्ने गरि ओली सरकारले स्थानीय तहमा गतिविधि चलाईरहेको छ । प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि त्यसलाई सहज बनाउन कानूनी लगायतको गाँठो फुकाउने विषय प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने ओली सरकार मज्जाले काम गरिरहेका स्थानीय सरकारमा कर्के आँखा लगाउन व्यस्त देखिन्छ ।

ओली सरकारले विरोधी र विपक्षीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा अस्थिरता निम्त्याउने र असफल बनाउने खेल चलाईरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह बालेनबीच ‘वाक युद्ध’ चलिरहेकै छ ।

ओलीले सत्ताको प्रयोग गरेर स्थानीय तहको प्रशासनिक पक्षलाई अस्थिर बनाउने गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा आतंक चलाईरहेका छन् । दुई वर्ष ढुक्कले काम गर्न दिनुपर्नेमा उनीहरुलाई मनलाग्दी सरुवा गरिएको छ ।

ओलीको निशानामा बालेनदेखि राजनसम्म

ओलीले काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई अवधिनै नपुग्दै ८ महिनामा नै सरुवा गरिएको छ । २७ भदौंको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४० सहसचिवको सरुवा गर्नेक्रममा परियारलाई सरुवा गरिएको छ ।

युवा मेयर बालेनले नेतृत्व गरेको महानगरमा युवा र कार्यक्षमतामा अब्बल मानिएका प्रदीपको सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनप्रति निशाना साँधेका भनेर आलोचना भईरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयबाट सरोज प्रसाद गुरागाईलाई काठमाण्डौं महानगरमा सरुवा गरिएको छ ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व माओवादीका राजन पौडेलले गरिरहेका छन् । उनीप्रति स्थानीय एमालेका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । १० औं नगर सभाको विषयबाट सुरु भएको विवाद अदालतमा विचाराधिन छ । अदालतमा नामनै किटेर त्यहाँकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्ले विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।

तर, अदालतमा मुद्दा परेको विषयलाई वेवास्ता गर्दै एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले काफ्लेलाई तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरेर चेतकुमार पोख्रेललाई त्यहाँ पठाउने निर्णय गरे ।

सरुवा विरुद्ध काफ्लेले मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । मुद्दा किनारा नलाग्दै पुनः मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट उनको सरुवा गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका (अतिरित्त समुह) बाट सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई पठाउने निर्णय भएको छ ।
मुद्दा हालेको रिस साँदै मन्त्री गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको अमेरिका भ्रमण समेत रद्द गरिदिएका थिए ।

पाँच महिना तीन जना सरुवा

जीतपुरसिमरामा बैशाखदेखि भदौंसम्म तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको छ । बैशाख ८ मा काफ्ले हाजिर भईन् । साउन २ मा चेतकुमार पोखरेलको जीतपुरसिमरामा सरुवा भयो । काफ्लले मुद्दा दायर गरेपछि पोखरेल हाजिर भएनन् । २७ भदौंमा वीरेन्द्रदेव भारतीको सरुवा भएको छ ।

ओलीको अर्को निशाना पोखरा महानगर परेको छ । जसको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत सामाजवादी) का धनराज आर्चायले गरेका छन् । त्यहाँ कार्यरत श्यामकृष्ण थापाको सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट शिवराज चौलागाईलाई पठाईएको छ ।

गोपाल हमालले स्वतन्त्र उठेर उपमहानरको गरिरहेका धनगढी उपमहानगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रबहादुर खातीले प्रशासन चलाईरहेका छन् ।

त्यस्तै हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) ले स्वतन्त्र उठेर उपमहानरको गरिरहेका धरान उपमहानगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र राई प्रशासन चलाईरहेका छन् ।
४० जनाको सहसचिव सरुवा गरिदा निमित्तले प्रशासन चलाईरहेको धनगढी र धरान प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा परेन् ।