महोत्तरीका स्थानीय तहमा नदोहोरिएका सरकारले सबै करार नियुक्ति खारेज गर्ने

काठमाडौं । महोत्तरीका स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।खर्च कटौती गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारी १ साउनदेखि लागु हुनेगरी कटौती गरेका हुन् ।कटौती गर्ने निर्णय गर्नेहरुमा बर्दिबास, जलेश्वर र औरही नगरपालिका अग्रस्थानमा छन् ।गौशाला नगरपालिकाले भने तत्काल कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

गौशाला नगरमा झण्डै १ सय कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।करार अवधिलाई नवीकरण नगर्ने निर्णय सवैभन्दा पहिला बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको छ । शिक्षा साखाका वाहेक सवै कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

औरही नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ । ञआफूअनुकुल कतिपय राजनीतिक नियुक्तिसमेत भएकाले औरहीले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको होलाझ एक स्थानीयले भने ।दोहोरिएका जनप्रतिनिधि वाहेक सवै स्थानिय सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरिएको हो ।

जिल्लाको मट्टीहानी, भंगाहा नगरपालिकामा अघिल्लो स्थानिय सरकार नै दोहोरिएका छन भने अन्य पालिकाहरुमा नया सरकार छन । जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउने विहिवार नै निर्णय गरेको नगरप्रमुख सुरेश साह सोनारले जानकारी दिए ।

पिपरा गाउँपालिकाले पनि अवैधानिक नियुक्ती भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेका सवै प्रकारका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।खारेज गरेका रिक्त नियुक्तीमा राजनैतिक नियुक्ति गर्न सक्ने स्थानियले आकलन गरेका छन ।

बर्दिवास नगरपालिकामा माओवादीवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिरोध
माओवादिवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी हटाउने निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।अत्यावश्यक कार्यसम्पादनका लागी प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्ती गरेका कर्मचारी अभाव हुदा सेवाग्राही मार्कामा पर्ने माओवादी निकट वडा अध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हस्ताक्षर समेत दुरुपयोग गरेको आरोप जनप्रतिनिधिहरुको छ ।ञअत्यावश्यक कार्यसम्पादनको लागी राखिएका कर्मचारी हटाउदा कतिपय काम ठप्प हुने स्थिती आउन सक्छ ।झ वडा अध्यक्ष सम्सेर सिंहले भने ।

कार्यपालिकाको उक्त निर्णयको विरुद्ध भोलि नै माओवादी निकट जनप्रतिनिधिहरुले बिरोधस्वरुप बिज्ञप्ति जारी गर्ने भएका छन ।यता माओवादी वाहेक अन्य पाटीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त निर्णयमा साथ दिएका छन । यसो हुदा माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुले बिरोध जनाएतापनी बहुमतले उक्त निर्णय पारित भएको छ ।