डेढ लाख धरौटीमा छुटे जातीय छुवाछुत तथा दुर्व्यवहारका आरोपी वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी

234 shares

पोखरा-जिल्ला अदालत कास्कीले जातीय छुवाछुत तथा दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ परेका वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराज आचार्यको एकल इजलासले शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि पोखरा–२४ का वडाध्यक्ष अधिकारीलाई छाड्न आदेश दिएको हो।

वडाध्यक्ष अधिकारीले पुस १८ गते कास्कीकोटमा आयोजना गरेको महिला भेलामा आफूलाई जातीय विभेदका साथै दुर्व्यवहार गरेको भन्दै दलित महिला सदस्य मैंया नेपालीले पुस २४ गते कास्की प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरी दर्तासँगै सम्पर्कविहीन बनेका वडाध्यक्ष भरतबहादुर पुस २६ गते आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए।

पटक/पटक विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गर्ने र सार्वजनिक स्थानमै दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार गरेको वडा सदस्य नेपालीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्।

वडाध्यक्ष अधिकारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले पहिलो पटक ५ दिन र दोस्रो पटक १० दिन समय दिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् दर्ता भएको अभियोग पत्रमा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ऐन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको थियो।

अधिकारी वडाध्यक्ष जस्तो सार्वजनिक पदमा रहेकाले सोही कानुनको व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशत बढी सजाय तोक्न र क्षतिपूर्ति दिनसमेत माग गरिएको पीडितका तर्फबाट बहस गरेकी अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले बताइन्।

जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले शुक्रबार नै धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन्।

अदालतमा प्रतिवादी अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामचन्द्र त्रिपाठ, जगन्नाथ ढकाल, मुकुल अर्याल, अधिवक्ता कमलापति पौडेल र नारायण शर्माले बहस गरेका थिए।

पीडितका तर्फबाट भने अधिवक्ता प्यासी र शिव सुनारले बहस गरेका थिए।

जातीय छुवाछुत तथा विभेदजन्य दुर्व्यवहारका आरोप लागेका वडाध्यक्ष अधिकारी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने दलित महिला सदस्य नेपाली एमालेबाट निर्वाचित हुन्।

दलित महिला सदस्यमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार भएको भन्दै महानगरका दलित जनप्रतिनिधिले पुस २६ गते आयोजित नगरसभामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले प्रदर्शन गरेको विरोधमा कुनै पनि राजनीतिक दलले साथ दिएका थिएनन्।

पीडित जनप्रतिनिधिलाई न्याय दिलाउन भन्दै पोखरामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका दलित संगठन मिलेर उत्पीडित समुदाय संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।

समितिले जातीय विभेद तथा दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न अपिल गरेका छन्।