अवैध संरचना भत्काउने कामले भुइँ तहमा बसेर संघर्ष गरिरहेका नागरिकको उठिवास लगाउने खतरा छः सांसद विश्वकर्मा

काठमाण्डौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सुरु गरेको अवैध संरचना भत्काउने कार्य देशका विभिन्न स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् । नगर भित्रका अवैध संरचना भत्काउने र अन्डरग्राउन्ड खाली गर्ने विषयले अहिले महानगर नै हन्लाएको छ । यस विषयमा विभिन्न पार्टिका सांसदहरुले आ–आफ्नो भनाईहरु राखेका छन् । यसैसन्दर्भमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानी:

अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौं महानगरको अभियानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अनधिकृत घर, टहरालगायत संरचना हटाउनु या भत्काउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति हुनै सक्दैन । तर यस्ता संरचना हटाउने काम प्रचलित ऐन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ । राज्यले त्यस्ता संरचना भत्काउँदा ब्यक्तिसरह बल प्रयोग गर्नुहुदैन ।

महानगरको अभियानले कस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ ?

राज्यको कार्यकारी निकायले अनाधिकृत संरचना हटाउने नाममा जसरी अहिले जनतामाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ, यसले राज्य जनताबीच द्धन्द्ध निम्त्याउँछ । अहिले महानगरले भत्काएका संरचनाबाट घर धनीको भन्दा पनि साधारण व्यवसायीको ठुलो क्षति भएको छ । यसले भुइँ तहमा बसेर संघर्ष गरिरहेका नागरिकको उठिवास लगाउने खतरा हुन्छ ।

अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले के गर्दा ठिक हुन्थ्यो त ?

संविधानतः तीन तहका सरकामध्ये संघ र स्थानीय तहका सरकारसँग मात्र कार्यकारी अधिकार छ । प्रदेश सरकारसगँ मध्यस्थताको मात्र अधिकार हुन्छ । यस्तोमा कुनै पनि तहको सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा जनतासगँ संवाद र सहकार्य गर्नु जरुरी छ । अन्यथा कार्यकारी अधिकारको दुस्पयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट